नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्यांना जलद न्याय आणि कठोर शिक्षा देण्याची वचनबद्धता जाहीर केल्यानंतर काही तासांतच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नवीन सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२४ (गैरप्रकार विरोधी कायदा) अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी देशातील पहिल्या विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापना केली. 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेपरफुटीशी संबंधित फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी एक जलदगती न्यायालय स्थापन केले आहे. उच्च न्यायालयाने फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनु ग्रोव्हर बलिगा यांची या जलदगती न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. हे न्यायालय राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्समधून कामकाज करेल अशी देखील माहिती आहे.

दोषींना ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास,१० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद

सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या निर्देशानुसार जारी केलेल्या या आदेशानुसार, नवीन गैरप्रकार विरोधी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेली सर्व प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ या नवीन जलदगती न्यायालयात हस्तांतरित केली जातील. राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये असलेल्या या विशेष न्यायालयात न्यायमूर्ती अनु ग्रोव्हर बालिगा यांची विशेष सीबीआय न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नीट, यूपीएससी, एसएससी आणि एनटीए यांसारख्या संस्थांद्वारे आयोजित परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी लागू केलेल्या या कायद्यानुसार, दोषींना ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.