कन्नड, (प्रतिनिधी) प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याची दुरुस्ती न करताच सोडलेल्या आवर्तनामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नासाडी झाली आहे. यास जबाबदार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यासाठी व बोरसर परीसरातील शेतकऱ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यासाठी चार दिवसा पासून उपोषण सुरू केले आहे. यावर कारवाई न केल्यास २६ मार्च रोजी प्रकल्पात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा देण्यात आला आहे. 

इशारा तालुक्यातील सर्वांत मोठा प्रकल्प असलेल्या शिवना टाकळी धरणाच्या उजव्या कालव्याची कोणतीही दुरुस्ती न करता मागील सुमारे एक महिन्यापासून पाणी सोडण्यात आले. कालव्याची दुरुस्ती न झाल्यामुळे सोडलेल्या पाण्यांपैकी सुमारे ६० टक्के पाणी पूर्णतः वाया गेले आहे. या कारणामुळे ज्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात पाण्याची गरज होती, त्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नाही. व वाहून गेलेल्या पाण्याचा संबंधित शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा झालेला नाही, 

या उलट ज्या शेतकऱ्यांनी नियमानुसार मागणी करूनही त्यांना पाणी देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांची हातातोंडाशी आलेली पिके पाणी न मिळाल्या मुळे हाताचे गेले, व ज्या शेतकयांनी संबधीत अधिकारी यांना याबाबत जाब विचारला तर उलट शेतकऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले, ही बाब अत्यंत अन्यायकारक आहे. म्हणून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पाण्याच्या झालेल्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबादारी निश्चित करून निलंबनाची कार्यवाही करावी अशी मागणी निवेदनात आहे. या मागणीसाठी शनिवारपासून शेतकरी शिवना टाकळी प्रकल्प परीसरात उपोषणाला बसले आहेत. या संदर्भात १३ मार्च रोजी कार्यकारी अभियंता शहापूरे यांना विजय हादें, शिवराज शेळके, सुनील बोडखे, गोकुळ आहेर, अविनाश डगळे, नितिन बारगळ आदी शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले आहे.