नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी लागू केलेले टॅरिफ असंवैधानिक ठरवल्यानंतरही अवघ्या काही तासांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 10 टक्क्यांवरून 15 टक्के जागतिक टॅरिफ लागू केला आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, टॅरिफ ठरवण्याचा अधिकार अमेरिकन काँग्रेसचा आहे तो राष्ट्राध्यक्षांचा नाही. 15 टक्क्यांची ही वाढ '1974 च्या व्यापार कायद्याच्या (Trade Act of 1974) कलम 122' अंतर्गत करण्यात आली आहे. हे या कायद्यांतर्गत शक्य असलेले सर्वोच्च दर आहेत. कलम122 अंतर्गत लावलेले हे टॅरिफ 150 दिवसांच्या कालावधीसाठी मर्यादित आहेत, जोपर्यंत काँग्रेस त्यांना मुदतवाढ देत नाही. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार काही महत्त्वाची खनिजे, धातू आणि ऊर्जा उत्पादने यांना या टॅरिफमधून सवलत देण्यात आली आहे.

नवीन टॅरिफमुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' प्लॅटफॉर्मवर आक्रमक भूमिका मांडली आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी हास्यास्पद, निकृष्ट भाषेत लिहिलेला आणि अत्यंत अमेरिकाविरोधी निर्णय असे संबोधले. बहुमताने निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना त्यांनी मूर्ख आणि पाळीव कुत्रे म्हटले असून ते त्यांच्या कुटुंबासाठी लाजीरवाणी गोष्ट असल्याचे म्हटले. दरम्यान, टॅरिफची वाढ तत्काळ प्रभावाने लागू केली असल्याचे जाहीर केले. या नवीन टॅरिफमुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली असून हाँगकाँगने या परिस्थितीला गोंधळ म्हटले आहे, तर जर्मनीने यावर युरोपीय देशांची एकत्रित भूमिका मांडण्याचे संकेत दिले आहेत. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले व्यापक आयात शुल्क (टॅरिफ) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी असलेल्या कायद्याचा वापर करून हे टॅरिफ लावले, पण हा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांच्या मर्यादेपलीकडचा आहे.

भारतावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 15 टक्के टॅरिफ लावल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका हा भारताचा प्रमुख निर्यात भागीदार असल्याने भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात महाग पडतील. त्यामुळे अमेरिकन आयातदार पर्यायी देशांकडे वळू शकतात आणि भारताची निर्यात घटू शकते. विशेषतः स्टील, औषधनिर्मिती, कापड आणि काही अभियांत्रिकी उत्पादने या क्षेत्रांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

निर्यात कमी झाल्यास उद्योगांचे उत्पादन घटू शकते आणि रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. परकीय चलनाची आवक कमी झाल्यास रुपयावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीच्या दरावरही मर्यादित परिणाम दिसू शकतो.

नेमकं प्रकरण काय?

ट्रम्प प्रशासनाने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) या कायद्याचा आधार घेत विविध देशांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावले होते. हा कायदा साधारणपणे युद्ध, दहशतवाद किंवा गंभीर राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी वापरला जातो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, व्यापाराशी संबंधित व्यापक टॅरिफ लावण्यासाठी हा कायदा वापरणे योग्य नाही. न्यायालयाच्या मते, राष्ट्राध्यक्षांनी आपले अधिकार ओलांडले आहेत.