नवी दिल्ली - सभापतींकडून दहाव्या अनुसूचीचे महत्त्व कमी होऊ देणे किंवा ती निष्प्रभ होऊ देणे न्यायालय खपवून घेणार नाही. असाधारण परिस्थितीत जिथे सभापती निर्णय घेण्यास अपयशी ठरतात तिथे सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेऊ शकते असं सांगत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी राणा प्रकरणाचा दाखला कोर्टाला दिला.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी त्यांच्या युक्तिवादात राजेंद्र सिंह राणा खटल्याचा उल्लेख केला. ज्यात कोर्टाने दिलेला निकाल वाचून दाखवला. 'राणा' खटल्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पक्षत्यागाचा आरोप असलेले आमदार मंत्री बनले होते आणि जर ते पक्षत्यागाच्या तारखेपासूनच अपात्र ठरत असतील, तर ते कोणत्याही अधिकाराशिवाय आणि लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन करून पद उपभोगत होते. तसेच विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला होता आणि घटनात्मक रचना व मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक होते याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. न्यायालयाला त्या युक्तिवादात तथ्य आढळले. अखेरीस प्रकरण पुन्हा खालील प्राधिकरणाकडे पाठवण्याऐवजी न्यायालयाने त्या सदस्यांना संबंधित तारखेपासून उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र घोषित केले असं कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणले.
तसेच जिथे अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ खर्च झाला असेल, पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असेल, अध्यक्षांनी पुरावे तपासण्यासाठी चुकीच्या निकषांचा वापर केला असेल आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल तिथे प्रकरण परत पाठवल्याने न्यायाची पूर्तता होणार नाही असं न्यायालयाने असे मत मांडले होते. अखेरीस न्यायाची पूर्तता हाच महत्त्वाचा निकष आहे. या न्यायालयाचे अधिकार 'सर्टिओरारी' किंवा 'मँडमस'च्या तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. संपूर्ण न्याय देण्यासाठी हे न्यायालय स्वतःच अपात्र ठरवू शकते असंही कामत यांनी कोर्टात सांगितले.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरसेवकांविरुद्धच्या अपात्रता कार्यवाहीतून आलेले असेही काही निकाल आहेत. जिथे सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध होत नाही असे मत मांडले होते. रिट अधिकारक्षेत्रात उच्च न्यायालयांनी संबंधित निकष लागू केले. अपात्रता झाली असल्याचे आढळले आणि स्वतःच सदस्यांना अपात्र घोषित केले. असाच एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला आणि तिथे तो कायम ठेवण्यात आला असं कामत यांनी म्हटलं.
