औरंगाबाद: विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या चार महिन्यांवर आल्या आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मंडळवारी मांडला. या अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अक्षरशः घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, ओबीसी, धनगर, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या. घोषणांच्या पावसाने आगामी विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस सरकारची गाडी सुसाट धावणार असल्याचे दिसते. 

विधानसभेच्या निवडणुका चार महिन्यावर आल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना युतीने चांगले यश मिळविले आहे. हे यश कायम राहावे व पुन्हा राज्यात युतीचे सरकार यावे या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय या ब्रिद वाक्यानुसार समाजातील सर्व स्तरातील सामान्य व्यक्तीला लाभ होईल असा अर्थसंकल्प तयार केला. या अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या. तसेच सिंचिनाचे क्षेत्र वाढावे व त्याचा कृषीला लाभ व्हावा यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. शेतकर्‍यांसाठी सरकारने पाच वर्षांपासून स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा येजना सुरू केलेली आहे. शेतकर्‍यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबियाला दोन लाखाची मदत केली जात असे. या योजनेत फक्त ज्याच्या नावावर शेती आहे. सातबारा आहे अशा शेतकर्‍यालाच विमा योजनेचा लाभ मिळत असे. परंतु शेतीमध्ये काम करताना त्याचे सर्व कुटुंब शेतीत राबत असे. त्यांना अपघात झाल्यास काही मिळत नसे पण आता या योजनेचा सर्वांना लाभ मिळणार आहे. याशिवाय राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन त्यांच्या विकासासाठीही मोठी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी गेल्या पाच वर्षांत सरकार पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे धनगर समाज लोकसभा निवडणुकीत भाजपा-सेनेपासून दूर गेला. नव्याने स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीकडे हा समाज वळल्याने सरकारने अर्थसंकल्पात एक हजार कोटीची तरतूद केली आहे. इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याकांनाही खुश करण्याचे काम सरकारने केले आहे. तसेच समाजातील गरीब कुटुंबातील निराधारांसाठी असलेल्या संजय निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानात भरीववाढ केली. पूर्व हे अनुदान दरमहा 600 रुपये होते ते आता चारशे रुपयांनी वाढवून एक हजार रुपये करण्यात आले आहे. याचा निराधारांना नक्‍कीच लाभ होणार आहे. याशिवाय लघू उद्योग, मोठे उद्योग, रस्ते, परिवहन महिलांचा विकास, अपंग यांच्यासाठी विविध योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. राज्यशासनाने घोषीत केलेल्या घोषणामुळे सरकारला लाभ होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची इलेक्शन एक्सप्रेस आगामी निवडणुकीतही सुसाट धावणार का हे पहावे लागणार आहे.