नवी दिल्ली  : गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायव्यवस्थेवरील ताण वाढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशभरातली सर्वच न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले असून, याचा ताण न्यायमूर्तींवरही येत आहे. यातच प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात येऊ नका, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच सुनावणी २५ जनहित याचिका फेटाळ्याची माहिती मिळाली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी सर्वप्रथम संबंधित प्रशासकीय आणि संबंधित प्राधिकरणांकडे संपर्क करावा. तेथे कोणतीही कारवाई न झाल्यासच न्यायालयात हस्तक्षेपासाठी यावे. विविध मुद्द्यांवर अधिकार्‍यांना शिक्षित करणे आणि संवेदनशील बनवणे ही पहिली पायरी असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायपालिका हा पहिला नाही, शेवटचा पर्याय

पुढे खंडपीठाने स्पष्ट केले की,  वकिलांनी मुद्दे समजून घेऊन योग्य ठिकाण निवडणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक धोरणात्मक बाबतीत न्यायपालिका हा शेवटचा आधार आहे, पहिला नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जातीय जनगणनेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. सरन्यायाधीशांनी याचिकेतील मजकूर आणि वापरलेल्या भाषेवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. तुम्ही अशी भाषा कुठून शिकता? तुम्हाला या प्रकारची अपमानास्पद भाषा कुठून मिळते? तुम्ही याचिका कशा लिहिता?, असे थेट सवाल याचिकाकर्त्यांना केले.

दरम्यान, फेटाळलेल्या याचिकांमध्ये एकसमान भाषा धोरण, साबणातील रसायनांवर नियमन आणि देशव्यापी अन्न नोंदणी मोहिमेची मागणी करण्यात आली होती. एका जनहित याचिकेत भिकारी आणि तृतीयपंथी लोकांसारख्या वंचित गटांच्या उन्नतीसाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या पाच जनहित याचिका निरर्थक असा शेरा मारून फेटाळून लावल्या. एका याचिकेत कांदा आणि लसूणमध्ये तामसिक (नकारात्मक) ऊर्जा आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक अभ्यासाची मागणी करण्यात आली होती.