औरंगाबाद : महानगरपालिकेने 2019- 2020 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी स्थायी समितीला सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असे की, यावेळी प्रशासनाने शासनाकडून येणारे अनुदान लक्षात घेऊन चक्क तीनपटीने वाढविले आहे. मनपाचा हा प्रकार म्हणजे ‘खिशात नाही आणा अन् बाजीराव म्हणा’ या म्हणीप्रमाणे झाली आहे. नागरी समस्याने व आर्थिक डबघाईने शहर कुपोषित झाले असताना प्रशासनाने मात्र 2020 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करून सुज आल्यासारखा दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. मनपाचा कारभार म्हणजे ‘आमदानी अठन्नी, खर्च रुपया! यासारखी झाली आहे. त्यामुळे आज मनपात विकास कामे करणार्या कंत्राटदारांची 250 कोटींचे देणे आहे. मनपात कंत्राटी पद्धतीने जवळपास दीड हजार कामगार काम करीत आहेत. या कंत्राटी कामगारांना चार महिन्यांपासून वेतन दिले गेले नाही. शहरातील कचरा उचलण्यासाठी रेड्डी कंपनीला कंत्राट दिले आहे. या कंत्राटदारालाही दोन-तीन महिन्यापासून रक्कम दिलेली नाही. वीज वितरण कंपनीचे 50 कोटीच्यावर थकबाकी आहे. विविध अर्थसंस्थाकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकलेले आहे. याशिवाय शहराच्या ज्या मुलभूत गरजा मनपाकडून पूर्ण केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा करदात्यांची आहे. त्यात प्रामुख्याने शहर स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, रस्ते पथदिवे या सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे.
पण याकडे प्रशासनाचे संपूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. शहरात सर्वत्र कचर्याची समस्या आहे. रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. मनपात कंत्राटदार काम करायला तयार नाही. त्यामुळे शहराचा विकास होणार कसा असा प्रश्न पडलेला आहे. मनपाचे सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न हे सातशे कोटींच्या घरात असताना शासनाकडून येणार्या निधीचे आकडे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून प्रशासनाने अर्थसंकल्प फुगविण्याचा प्रसार केला आहे. शासनाकडून जो निधी येणार आहे. त्याचे प्रस्ताव ही मनपाकडून अद्याप सरकारकडे पाठविलेले नाही. मनपाची सद्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली आहे. असे असताना प्रशासनाने अर्थसंकल्प कशासाठी फुगविला आहे, हे अनाकलनीय आहे.
