सतीश जोशी
छत्रपती संभाजीनगर :ः राज्य सरकारचे आर्थिक नियोजनच बिघडले असून या आर्थिक वर्षाचे सहा महिने लोटले तरी आमदारांना दमडीही मिळालेली नाही. आमदार निधी नसल्याने राज्यात आमदार निधीतील विकास कामे ठप्प आहेत. दुसरीकडे आमदार साहेबांसाठी जीवाचे रान करणारे कार्यकर्तेही हाताची घडी घालून बसले आहेत. सप्टेंबर महिना अर्धा संपला तरी निधी मिळालेला नसल्याने आमदारांची अस्वस्थता वाढली आहे. दुसरीकडे डीपीसी अर्थात जिल्हा नियोजन विभागाचा मात्र 30 टक्के निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी ठराविक निधी दिला जातो. आमदारांना प्रत्येक वर्षी 5 कोटी निधी मिळतो. विधानसभेचे आठ मतदार संघ आहेत. या मतदारसंघातील आठ आमदारांना प्रत्येकी 5 कोटी तर शिक्षक मतदारसंघातील 1, पदवीधर मतदारसंघातील 1 आणि आता नव्याने विधान परिषदेवर गेलेले संजय केणेकर असे 11 आमदार आहेत. या सर्व आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी निधी मिळत असतो. आर्थिक वर्षात पहिल्या टप्प्यातील निधी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात प्राप्त होत असतो. या दरम्यान प्रत्येक आमदाराला किमान 1 कोटी मिळतात. त्यानंतर मार्चपर्यंत 4 कोटी रूपये निधी टप्प्याटप्प्याने येत असतो. यावर्षी मात्र अद्याप एकाही आमदाराला निधी मिळालेला नाही. सहा महिने लोटले तरी निधी न आल्याने लोकप्रतिनिधी मात्र काहीसे अस्वस्थ आहेत.
कार्यकर्त्यांनाही मिळेना काम...
लोकप्रतिनिधी आपल्या निधीतील अनेक कामे जवळच्या कार्यकर्त्यांना देतात. गाव पातळीवरील हे कार्यकर्ते साहेबांचे पत्र घेऊन संबंधित विभागाकडून कामे मिळवतात. यंदा मात्र निधी न आल्याने आमदारांचे कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. अनेकजण निधीसाठी चकरा मारत असल्याचे चित्र आमदारांच्या कार्यालयात दिसून येते.
निवडणुका तोंडावर...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्या आहेत. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा धुराळा उडणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात या निवडणुका होणार असल्याचे समजते. या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली तर पुन्हा विकास कामे करता येणार नाहीत. त्यामुळे या महिन्यात निधी आला तर कार्यकर्त्यांना विकास कामांचे नियोजन करता येईल. मात्र निधी आला नाही कामेच करता येणार नाहीत. मग निवडणुकीला सामोरे जावे कसे, असा सवाल कार्यकर्ते विचारत आहेत.
डीपीसीला मिळाले 220 कोटी...
जिल्हा नियोजन समितीचे यंदाचे वार्षिक बजेट 735 कोटी एवढे आहे. त्यातून जिल्ह्यातील विविध विभागाला निधी दिला जातो. शासनाने आतापर्यंत डीपीसीला 30 टक्के म्हणजेच 220 कोटी रूपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून महत्वाची कामेच करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी वायाळ यांनी दिली.
लाडक्या बहिणींमुळे कात्री...
दरम्यान, लाडक्या बहिणींना दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे अनेक विभागाच्या निधीला कात्री लागल्याचे बोलले जाते. सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन यासह आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांनाही अद्याप पुरेसा निधी मिळालेला नाही. या महत्वाच्या विभागात काम करणारे कंत्राटदार बिले न मिळाल्याने हवालदिल झाले आहेत. आता यंदाच्या आर्थिक वर्षात जि.प, पंचायत समिती, नगर पालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे लवकर निधी मिळेल याची खात्री नसल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
