नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांवरील आयकर सवलतीच्या नियमांचा गैरवापर करून सरकारी तिजोरीला तब्बल ५६० कोटी रुपयांचा गंडा घालणारा एक मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी आयकर विभागाच्या तक्रारीवरून गुजरातपोलिसांच्या सीआयडी विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या तीन अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांसह त्यांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांविरुद्ध तीन स्वतंत्र गुन्हे  दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे.

या राजकीय पक्षांनी बनावट कंपन्या, बनावट बिले आणि सीएंच्या संगनमताने सुमारे १,८७० कोटी रुपयांच्या बनावट देणग्या दाखवल्या आणि ४ ते १० टक्के कमिशन कापून देणगीदारांना रोख रक्कम परत केली, असा आरोप आहे.

हे तीन पक्ष कोणते?

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, हे तीन पक्ष २०१७ पासून गुजरातच्या निवडणुका लढवत आहेत, मात्र त्यांच्या प्रत्येक उमेदवाराची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे.

भारतीय नॅशनल जनता दल

 या पक्षाने सर्वात मोठा घोटाळा केला. या पक्षाने ५६,२३८ देणगीदारांकडून १,१४३.८५ कोटींच्या बनावट देणग्या स्वीकारल्या, यामुळे सरकारी तिजोरीला कराच्या स्वरूपात ३४३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

फ्रीडम एक्सप्रेशन पार्टी : या पक्षाने ५१९ कोटी रुपयांच्या देणग्या दाखवल्या आणि १५५ कोटी रुपयांचा कर चुकवला.

गरीब कल्याण पार्टी : या पक्षाला २०६.७६ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आणि ६२ कोटी रुपयांचा कर चुकवला. इतकेच नाही, तर पक्षाशी संबंधित कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये १,२९५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे क्रेडिट व्यवहार आढळून आले.

कॅशबॅक आणि बनावट देणग्यांचे मोठे रॅकेट कसे चालायचे?

राजकीय देणग्यांच्या आडून काळा पैसा पांढरा करण्याचे आणि कोट्यवधी रुपयांची करचोरी करण्याचे हे रॅकेट नियोजनबद्ध पद्धतीने चालवले जात होते. आयकर विभागाने वर्षभरापेक्षा जास्त काळ केलेल्या सखोल तपासानंतर या संपूर्ण घोटाळ्याची कार्यपद्धती समोर आणली आहे.

कलम ८०जीजीसीचा गैरवापर

 आयकर कायद्याच्या कलम ८० अंतर्गत अधिकृत राजकीय पक्षांना दिल्या जाणार्‍या देणग्यांवर १०० टक्के करसवलत मिळते. याच नियमाचा गैरफायदा घेत करचुकवेगिरी करू इच्छिणारे देणगीदार चेक किंवा आरटीजीएसद्वारे या पक्षांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा करत होते.

बनावट बिले

पक्षाच्या खात्यात पैसे जमा होताच ते जय राम एंटरप्रायझेस, किसान एंटरप्रायझेस आणि के.जे. ट्रेडिंग यांसारख्या बनावट कंपन्यांच्या खात्यांवर वळवले जात होते. त्यानंतर खाद्यपदार्थ अथवा इतर साहित्य खरेदी केल्याचे भासवून खोटी बिले तयार केली जात होती.

कमिशन कापून कॅशबॅक

शेल कंपन्यांच्या खात्यांमधून बँकेद्वारे ही रक्कम रोखीने काढली जात होती. त्यानंतर संपूर्ण रकमेतून स्वतःचे ४ ते १० टक्के कमिशन वजा करून, उरलेली सर्व रोकड मूळ देणगीदारांना कॅशबॅक स्वरूपात रोख परत केली जात होती. अशा रीतीने देणगीदाराला करात पूर्ण सूट मिळायची आणि त्याचा काळा पैसाही रोख स्वरूपात त्याच्याकडे सुरक्षित परतायचा.

सीएंनीही केली मदत

केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि तपास यंत्रणांची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट देणगी अहवाल तसेच खोटे ऑडिट रिपोर्ट तयार केले गेले. धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित सनदी लेखापालांनी खात्यांची कोणतीही पडताळणी किंवा खरे ऑडिट न करता, फक्त ५०,००० रुपयांच्या लाचेपोटी ताळेबंदावर डिजिटल स्वाक्षर्‍या केल्या आणि ते अहवाल अधिकृत सरकारी पोर्टलवर अपलोड करून या घोटाळ्यावर कायदेशीरतेचा शिक्का मारला. या प्रकरणी आता पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे.