छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : जायकवाडी धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असतानाही छत्रपती संभाजीनगर शहरातील नागरिकांना अजूनही पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शहरातील अनेक भागात नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. डिसेंबर २०२५ च्या सुमारास ही बाब विशेषतः अधोरेखित झाली असून यामुळे शहरातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 

पाण्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करताना आ. विक्रम काळे, आ. सतीश चव्हाण आणि आ. अमोल मिटकरी यांनी राज्य सरकारकडे खुलासा मागितला. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावतीने मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देताना शहरातील पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित योजनांची माहिती देऊन प्रशासनाच्या नियोजनानुसार उर्वरित कामे पूर्ण करून डिसेंबर २०२६ अखेर ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. शहराला नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा देण्यात येईल ही आश्वासने नवी नाहीत, असे स्पष्टपणे नमूद करत आ. विक्रम काळे यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहणार्‍या कुटुंबांना अजूनही नियमित पाणीपुरवठ्याची प्रतीक्षा आहे. वाढती लोकसंख्या, विस्तारत चाललेली वसाहत आणि वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजीनगरकरांची तहान भागवणारी ही योजना प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, यावर त्यांनी प्रश्न विचारला. त्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नांची उत्तरे दिली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत नवीन पाणीपुरवठा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे आणि त्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. तसेच २६ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र सुरू करून शहराला पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र या प्रकल्पाचा इतिहास पाहिला तर विलंबाची साखळीच दिसून येते. केंद्र पुरस्कृत यूआयडीएसएसएमटी योजनेअंतर्गत २००९ मध्ये सुमारे ३५९.६७ कोटी रुपयांच्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्या वेळी २००५-०६ च्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. पुढे ही योजना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र कन्सेशनरने अपेक्षित काम न केल्यामुळे महानगरपालिकेला करार रद्द करून योजना स्वतःच्या ताब्यात घ्यावी लागली. या प्रक्रियेमुळे अनेक वर्षे प्रकल्प रखडत राहिला.