जालना  : जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. 29 ऑगस्टला होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटीमध्ये अभ्यासकांसोबतच्या बैठकीच आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीमध्ये सरकारसमोर मांडलेल्या आधीच्या मागण्या आणि त्या संबंधित कायदेशीर माहिती विषयी चर्चा झाली. या सोबतच सरकारने दिलेल्या एसओपी संदर्भात देखील चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टला होणाऱ्या अनोदालनात जीव गेला तरी चालेल पण आंदोलनावर ठाम असल्याचा निर्धार केला आहे. अभ्यासकांसोबतच्या बैठकीत मनोज जरांगेंनी चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये चुका असल्याचं मान्य करावं, आणि त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली आहे.

सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये चुका असल्याचे  मान्य करावे 

यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मी चर्चेत तीन प्रश्न घेतलेत. आतापर्यंत जे सरकारने जीआर काढले त्यात काही बदल करायचे आहेत का? शिवाय या पुढे जे जीआर काढणार आहेत ते कसे काढायचे आणि ओबीसी सवलतीवर चर्चा करण्यात आली. सरकारने हैदराबाद गाझिटीयर आणि ओबीसी सवलतीचा GR काढले, त्यात काय बदल, सुधारणा करायच्या हा प्रश्न मी अभ्यासकांना विचारला. दरम्यान, अभ्यासकांना समाजाने नाव ठेऊ नये, मी वेळ दिला म्हणून आलोय. सरकारने आता पुढचं ठरवायचंय. मात्र समाजाला जे हवं आहे ते आम्ही मिळवून राहू, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये चुका असल्याचं मान्य करावं, आणि त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली आहे.

हैदराबाद गॅजीटियर मधील संख्येनुसार सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे

रक्तातला, नात्यातला की कुळाचा या बाबत गृहचौकशी व्हावी, अशी मागणी करत याबाबत अभ्यासकांनी प्रशासकीय पातळीवर येत असलेल्या अडचणींबाबत म्हणणं मांडल. यावेळी अभ्यासकांनी सांगितलं की गावस्तरीय समितीला संविधानिक अधिकार द्यावेत. त्यांनी केलेली शिफारस मान्य करण्यात यावी. मराठवाड्यात ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्या नोंदी शोधण्यात याव्यात. शिंदे समितीने काम केलेलं नाही. मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी आहे. हे सरकारने मान्य करावं. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, सध्याच्या GR मुळे शक्य नाही. व्हॅलीडीटी कायद्यात सुधारणा करावी. 2001 आणि 2012 च्या कायद्यात सुधारणा हवी. हैदराबाद गॅजीटियरमधील संख्येनुसार सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यावर सर्वांचे एकमत झाल्याचे चर्चेत बघायला मिळाले. यावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की ग्रामस्थरीय समितीला संविधानिक अधिकार द्या. अशी मागणी सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे म्हणाले.