मुंबई - नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी २०२४-२५ च्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात नगरविकास विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. या अहवालानुसार या विभागाची तब्बल ११,०४० कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित आहेत, जी सर्व सरकारी विभागांपेक्षा अधिक आहेत. तसेच आहरण व वितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या बँक खात्यांमध्ये ७,९७० कोटी रुपये हे खर्च न करता पडून होते.
उपयोगिता प्रमाणपत्र म्हणजे सरकारने ज्या विकासकामांसाठी निधी दिलेला आहे त्या कामावर तो खर्च झाला की नाही आणि किती खर्च झाला, याचे प्रमाणपत्र असते. वित्तीय शिस्त टिकवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र वेळोवेळी सादर करणे आवश्यक असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी निष्क्रिय अवस्थेत पडून राहणे, हे आर्थिक नियंत्रणातील कमकुवतपणा व निधीच्या अपुर्या देखरेखीचे द्योतक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात इतर अनेक विभागांतील आर्थिक अनियमिततेकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागामध्ये २,२१२.४३ कोटी रुपयांची आकस्मिक बिले प्रलंबित असून त्याचा मोठा भाग हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्समार्फत करण्यात आलेल्या खरेदीशी संबंधित असल्याचे म्हटले आहे. नियोजन विभागाकडे ५,८०४.८८ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती. जलसंपदाकडे ३,६०१.८३ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित असून, निधीचे अविवेकी पुनर्विनियोजन केल्याबद्दलही या विभागावर ताशेरे ओढले आहेत.
भांडवली मालमत्ता निर्माण न करता दाखवला खर्च
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कर्जफेडीशी संबंधित २,०८९.४८ कोटींचे व्याज, ३१५ कोटींच्या मूळ रकमेची परतफेड ही कोणतीही नवीन भांडवली मालमत्ता निर्माण न करता खर्चाखाली दाखवल्याबद्दलही कॅगने आक्षेप नोंदवला आहे.
लाडकी बहीण योजनेबाबत उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरही कॅगने प्रश्न उपस्थित केले. ३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे नमूद केले. १५,५८६ कोटींची तातडीची गरज नसताना आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यात (व्हीपीडी) वर्ग केले.
