मुंबई : राज्यातील गोशाळेसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र, भाडेकरार करताना यापुढे व्यावसायिक दर लागू होणार नाहीत. तसेच रहिवाशी दरही लागू नसतील. तर कृषी दर लागू होतील. गोशाळेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य सरकारने हा धडाडीचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान हा निर्णय घेतानाच राज्य सरकारने गायींची कत्तल करणार्यांविरोधात कडक कारवाईची भूमिका घेतली आहे. कत्तलीसाठी गायींची खरेदी करणार्यांविरोधात आता थेट मोक्का लावण्यात येणार आहे.
गोशाळा ही सेवाभाव जपते. गोवंश नष्ट करणार्यांकडून गाई सोडवून गोशाळा चालते. गोशाळेला चारा लागवड करावी लागते. हा एक प्रकाराचा कृषी व्यवसाय आहे. मला असं वाटतं की या व्यवसायाला, सेवाभावाला शासन अनुदानही देतं. अशावेळी गोशाळाच्या जमिनीकरता घेतलेला कोणताही व्यवसाय असेल. तो कृषीदरानेच होईल. तो रहिवाशी जमीन खरेदी-विक्री दराने होणार नाही. यापूर्वी याविषयी कोणतीही स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे व्यावसायिक अथवा रहिवाशी दर लावण्यात येत होते. पण गोशाळा या शंभर टक्के सेवाभावी आहे. त्यामुळे गोशाळा जमीन खरेदी, दानपत्र, भाडेकरार करताना व्यावसायिक दर लावण्यावर बंदी घातल्याची मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
डीपीसीच्या माध्यमातून २५ लाखांचे अनुदान
आता तर आम्ही विचार केला आहे की, डीपीसीच्या माध्यमातून अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपये अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट आम्ही निश्चित केले आहे. त्यामुळे गोशाळा चालवणे सोपे जाईल. असा एक निर्णय आपण केला आहे. जास्तीत जास्त गोशाळा व्हाव्यात. गोवंश वाढावा. गोवंश कापल्या जाणार नाही. काही कारणामुळे अथवा घाबरून जे गोवंश विक्री करतात, ते गोशाळेला गायी देतील. सरकार जनावरांसाठी संपूर्ण व्यवस्था करत आहे. पाणी, चार्याची, गोवंशासंबंधी व्यवस्था करत आहे. आता दुष्काळाचा फायदा घेऊन काही जण शेतकर्यांकडे जात आहेत. त्यांच्याकडे जनावरांची मागणी करत आहेत. गोवंश पोसण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. गोशाळेने जबाबदारी घेतली आहे, गोवंश पोसण्याची. चारा लागवडीची आणि चारा देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे, असे महसूलमंत्री म्हणाले.
राज्यात गोवंश कापणार्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. दुष्काळाचा हे लोक फायदा घेत आहेत. त्यांच्यावर आम्ही मोक्का लावू. गोवंश खरेदी करणारे, कापणारे यांच्यावर मोक्का लावणार असल्याची मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. ज्यांनी गाय कापण्यासाठी तिची खरेदी केली. त्याच्यावर मोक्का लावणार असा सज्जड इशाराच बावनकुळे यांनी दिला. या करिता आम्ही गोशाळांना प्रोत्साहन देत आहोत. त्यांना बळ देत आहोत. चारा लागवड करत आहोत. चारा पुरवत आहोत.शेतकर्यांच्या पाठीशी आमचे सरकार आहे. आमचं मंत्रिमंडळ शेतकर्यांच्या पाठीशी आहे. गोशाळेला मजबूत करणार असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
त्या जमिनी सरकार जमा
पाऊसच नसल्याने खरीपाची पेरणी कमीच झाली आहे. काही मोठ्या व्यापार्यांनी सुद्धा शेतीसाठी मोठ्या जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. व्यापारी, व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत. २०० एकर, ४०० एकर जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. या जमिनी पडीक आहेत. नियमाप्रमाणे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ जमीन पडीक ठेवता येत नाही. अति पाऊस झालाय, दुष्काळ आहे, त्यावेळी समजू शकतो. पण केवळ लँड बँक करणे हा ही व्यवसाय सुरू आहे. यामध्ये दोन भाग आहेत. एकतर जास्त पावसाने पेरणी नाही, अथवा लँड बँक करण्यासाठी जमीन पडीक ठेवण्यात आली आहे. शेतकर्यांकडून जमीन खरेदी केली आणि पुढे काहीच केलं नाही. पण तीन वर्षे जमीन शेती उपयोगा करीता वापरली नाही तर ती जमीन सरकार जमा करत आहेत, असाही कायदा पुढच्या काळात लागू करावा लागेल, असा मोठा इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला.