७ दिवसांऐवजी दीड महिन्याने भरली अनामत रक्कम तरी जमीन खरेदीदाराच्या घशात
औरंगाबाद : सप्टेंबर २०१८ मध्ये मुद्रांक व नोंदणी विभागाकडून जिन्सी येथील या जागेचे शासकीय मुल्यांकन कमी करून घेतल्यानंतर तत्कालीन संचालक मंडळाची जमीन विक्रीसाठी अक्षरश: लगीनघाई सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर ६ मे २०१९ रोजी स्थानिक दैनिकात जमीन विक्रीबद्दल जाहिरात प्रकाशीत करण्यात आली. या जाहिरात टेंडर नोटीसमध्ये टेंडर भरणार्‍यांसाठी १७ अटी लावण्यात आल्या होत्या. परंतु कृषी उत्पन्न बाजार संचालक मंडळाने जमीन खरेददाराच्या घशात घालून आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी निविदेतील अटी शर्तीला हरताळ फासला.
६ मे २०१९ रोजी जमीन विक्रीसाठी काढलेल्या निविदेत खरेदीदारांना आपल्या निविदा
१६ मे २०१९ दुपारी ५ पर्यंत सादर करण्याची वेळ देण्यात आली होती. जास्त निविदा येऊ नये म्हणून निविदेची किंमत दोन लाख ठेवण्यात आली होती. अनामत रक्कम म्हणून एक कोटी ८ लाख ५५ हजार रुपयांचा डीडी निविदेसोबत जोडण्याचीही
अट होती. या सगळ्या जाचक अटी सर्वसामान्य खरेदीदाराच्या आवाक्याबाहेरच्या
होत्या. तर ठरलेल्या पार्टीलाच जागा मिळावी यासाठी अनुकूल होत्या,
हे सांगायला कोणत्याही भविष्यकाराची गरज नाही.
१७ मे २०१९ ला निविदा उघडल्या
जाहिरातीनुसार १६ मे पर्यंत फक्त तीनच निविदा आल्या. यामध्ये मे. शोर्या असोसिएटस्, मे. हनिबी इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड व गोल्डन इस्टेट या तीन एजन्सींचा समावेश होता. शोर्या असोसिएटस् ने २१ कोटी ७५ लाखांची
सर्वात जास्त दराची निविदा भरली होती. त्यामुळे १७ मे रोजी झालेल्या
मासिक सभेत जिन्सी येथील सदरील जागा शौर्या असोसिएटला २१ कोटी ७५ लाखाला कायमस्वरूपी
विक्रीचा ठराव मंजूर करण्यात आली. हा ठराव संचालकांनी हातवर करून
मंजूर केला. तर
विकास दांडगे व दत्तू तारो या दोन संचालकांनी त्याला विरोध दर्शविला
होता.
टेंडरच्या अटी तुडविल्या पायदळी
टेंडरमधील अट क्रमांक ३ नुसार टेंडरसोबत अनामत रक्कम म्हणून १ कोटी २ लाख ५५ हजार
रुपयांचा डीडी जोडणे आवश्यक होते. परंतु मे.
शोर्या असोसिएटस् यांनी डीडी जोडल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. परंतु शोर्या असोसिएटस्ने ५ टक्के अनामत रक्कम ३१ मे २०१९ रोजी कृषी उत्पन्न
बाजार समितीचा खात्यात जमा झाल्याचे कळते. जर डीडी असेल तर तो
दोन ते तीन दिवसातच खात्यावर जमा होतो असे असतानाही ३१ मे पर्यंत ५ टक्के अनामत रक्कम
खात्यात का जमा झाली नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
अट क्रमांक ११ अन्वये खरेदीदाराला टेेंडर मिळाल्यानंतर बोलीच्या दहा टक्के अनामत
रक्कम सात दिवसाच्या आत भरणे गरजेचे होते. परंतु
मे. शोर्या असोसिएटस यांनी दहा टक्के अनामत रक्कम ४५ दिवसांनंतर
भरली. खरे पाहता टेंडरच्या अटीनुसार ही अनामत रक्कम २५ मे २०१९
च्या पूर्वी कृषी उत्पन्न समितीकडे जमा होणे आवश्यक होते असे असतानाही त्यांची निविदा संचालक मंडळाने कोणत्या
नियमाखाली मंजूर केली. यापूर्वी १९८६ व २०१६ मध्ये खरेदीदारांने वेळेत पैसै न भरल्यामुळे त्यांच्या
अनामत रक्कमा जप्त केल्या होत्या. व टेंडरही रद्द केले होते.
असे असताना मे. शौर्य असोसिएटस्साठी तत्कालिन संचालकमंडळाने कोणत्या सबबीवर
४५ दिवसानंतर अनामत रक्कम स्वीकारली.
शासनाकडून चौकशीचे आदेश
आपले खिसे भरण्यासाठी संचालक मंडळ, प्रशासकांनी
टेंडरमधील अनेक अटीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. टेंडरमधील
अटी पूर्ण झाल्या नाही तरी, जागेचे खरेदी खत तुकडे पाडून खरेदीदारांना
करून देण्यात आले. अटी मोडने, पूर्ण पैसे
न घेणे, जागेचे तुकडे पाडणे आदी बाबी कोणत्या कायद्याखाली कृषी
उत्पन्न बाजार समितीने केली, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असून
दोषींवर कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी व्यापार्‍यांमधून होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शासनाच्या नगरविकास विभागाने मनपा आयुक्तांना तर महसूल
मंत्र्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना तसेच पणन संचालक पुणे यांना चौकशी
करून अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
