नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या ङ्गविदाऊट फिअर ऑर फेव्हरफ या आत्मचरित्रातील दाव्यांमुळे न्यायपालिका आणि केंद्र सरकारमधील संबंधांवरून नवा वाद पेटला आहे. माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या मुद्द्यावर सरकारबाबत मवाळ भूमिका घेत झुकते माप देत असत, असा थेट दावा न्या. कौल यांनी केला आहे. इतकेच नाही, तर कॉलेजियमच्या अधिकृत बैठकीपूर्वीच चंद्रचूड अनेकदा सरकारकडून अनौपचारिक संमती घेत असल्याचा खळबळजनक दावाही त्यांनी या पुस्तकात केला आहे.
डिसेंबर २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या मते, केंद्र सरकारसोबतचे संबंध नक्की कसे हाताळावेत या मुद्द्यावर त्यांचे आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यात मतभेद होते. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्या. कौल यांनी आपल्या पुस्तकात स्पष्ट नमूद केले आहे की, कॉलेजियमच्या अंतर्गत विचारविनिमयापूर्वीच सरकारची अनौपचारिक संमती घेणे चुकीचा संदेश देणारे ठरते. जेव्हा जेव्हा न्यायपालिका सरकारसमोर लवचिकता दाखवते किंवा वाव देते, तेव्हा तेव्हा राजकीय वर्ग व्यवस्थेवर स्वतःची मर्जी लादण्याचा प्रयत्न करतो.
न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या पुस्तकात कॉलेजियमशी संबंधित एका घटनेची माहिती दिली आहे. न्यायाधीशांची सहा रिक्त पदे भरायची होती. कॉलेजियमच्या सदस्यांनी आधीच पाच नावांवर सहमती दर्शवली होती. कौल यांनी यामध्ये लिहिले आहे की, ङ्गङ्घबैठकीला जाताना सरन्यायाधीशांनी सहावे नाव सुचवले. इतर न्यायाधीशांनी त्याला विरोध केला. मला संशय आला की हे नाव सरकारच्या सांगण्यावरून सुचवले असावे. मग सरन्यायाधीशांनी त्यांना बाजूला नेले आणि सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी फोन करावा का, असा विचार केला. कौल यांनी लिहिले की, माझा संशय खरा ठरला आणि मी त्यांना शहाणपणाने वागण्यास सांगितले. ते कॉलेजियमच्या बैठकीच्या मध्यभागी हे करू शकत नव्हते.
अल्पसंख्याक समुदायातील न्यायाधीश पदाच्या उमेदवाराची नियुक्ती करताना, सरकारने त्यांच्या जात आणि धार्मिक प्रतिनिधित्वावर प्रश्न उपस्थित केले. असे प्रश्न विचारणे मूर्खपणाचे आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती कौल यांनी याला विरोध केला. जेव्हा चंद्रचूड यांनी सरकारची भूमिका मांडली, तेव्हा न्यायमूर्ती कौल इतके संतापले की त्यांनी फाईल बंद केली आणि कॉलेजियमच्या बैठकीतून बाहेर पडले. नंतर सरकारने आपली भूमिका बदलली आणि त्या न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली.
न्यायमूर्ती कौल यांच्या दाव्यांवर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे प्रत्युत्तर
माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी केलेल्या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ङ्गङ्घमी अद्याप हे पुस्तक वाचलेले नाही, त्यामुळे संदर्भ समजून घेतल्याशिवाय त्यावर थेट भाष्य करणे कठीण आहे. मात्र, माझ्या संपूर्ण कार्यकाळात कॉलेजियमच्या सर्व बैठका आदरयुक्त आणि सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडल्या आहेत. न्यायमूर्ती कौल कॉलेजियमच्या बैठकीतून वॉकआऊट करून बाहेर पडले, अशी कोणतीही घटना मला तरी आठवत नाही. राहिला प्रश्न सरकारशी चर्चेचा, तर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा अंतिम आदेश राष्ट्रपतीच जारी करत असल्याने सरकारसोबत संवाद ठेवणे ही एक स्वाभाविक आणि नियमित प्रक्रिया आहे.
