कतारमध्ये भारतीय नौदलाच्या माजी अधिकार्‍याला पुन्हा बेड्या

Foto
नवी दिल्ली : कतारमध्ये हेरगिरीच्या आरोपातून झालेली फाशीची शिक्षा रद्द झाल्यानंतर मायदेशी परतण्याची वाट पाहणार्‍या पुर्णेंदू तिवारी यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. भारतीय नौदलाच्या या माजी कमांडरला कतारमध्ये पुन्हा अटक करण्यात आली असून, त्यांना एका नव्या कायदेशीर प्रकरणात ६ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या भारत वापसीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये कतारने ८ माजी भारतीय नौदल अधिकार्‍यांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मध्यस्थीनंतर सात अधिकारी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारतात सुखरूप परतले. मात्र, दहरा ग्लोबल कंपनीचे एमडी असलेले पुर्णेंदू तिवारी यांना कतारने प्रवासावर निर्बंध लावून तेथेच रोखून धरले होते. ताज्या माहितीनुसार, तिवारी यांना आर्थिक गैरव्यवहार आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली पुन्हा अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.

नवा खटला आणि ६ वर्षांची शिक्षा

कतारमधील एका स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार पुर्णेंदू तिवारी यांना गुन्हेगारी कटासाठी ३ वर्षे आणि मनी लाँडरिंगसाठी ३ वर्षे अशी एकूण ६ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला असून, शिक्षा पूर्ण झाल्यावर त्यांना लगेचच कतारमधून हद्दपार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लष्करी कंत्राटांशी संबंधित निविदांची माहिती मिळवण्यासाठी कतारच्या एका संरक्षण अधिकार्‍याशी संपर्क साधल्याचा आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

कुटुंबियांची पंतप्रधान मोदींकडे धाव

ग्वाल्हेरमध्ये राहणार्‍या पुर्णेंदू तिवारींच्या भगिनी डॉ. मीतू भार्गव यांनी एक व्हिडिओ जारी करून केंद्र सरकारकडे मदतीची याचना केली आहे. माझे भाऊ ६५ वर्षांचे असून त्यांना गंभीर आजार आहेत. त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवणे अन्यायकारक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारत सरकारने या प्रकरणात तातडीने राजनैतिक हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबियांनी केली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या अटकेची दखल घेतली असून, हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचे म्हटले आहे. कतारमधील भारतीय दूतावास तिवारींना कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, नव्या खटल्यामुळे ही कायदेशीर लढाई आता अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.