मुंबई :  अँटिलिया स्फोटके आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणातील आरोपी माजी पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याचा जामीन उच्च न्यायालयाने रद्द केला. वाझे याचा पोलिस यंत्रणेतील प्रभाव, आर्थिक क्षमता आणि साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याची शक्यता लक्षात घेता त्याला जामीन देणे खटल्यावर परिणाम करणारे ठरू शकते. देशातील कोणत्याही नागरिकाला, विशेषतः उद्योगपतीला दहशतीचा किंचितही धोका सहन करावा लागू नये, असे  निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एनआयएचे अपील मंजूर करून विशेष न्यायालयाने २९ सप्टेंबर रोजी वाझे याला दिलेला जामीन रद्द केला. वर्दीतील व्यक्तीचे कर्तव्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे. मात्र, आरोप आणि उपलब्ध पुरावे प्रथमदर्शनी समर्थित करत असलेल्या कृत्यांमध्ये अशा व्यक्तीने सहभागी होण्यास जागा असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

...तर कायद्याचे राज्य धोक्यात येईल, मुंबई उच्च न्यायालय

देशातील कोणत्याही नागरिकाला, विशेषतः  अर्थव्यवस्थेत योगदान देणार्‍या नामांकित उद्योगपतीला दहशतीचा किंचितही धोका सहन करावा लागू नये. अशा धमकीचा सामना करणार्‍या व्यक्तीला त्याचे परिणाम काय असतात, याची कल्पना असू शकते. अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर कायद्याचे राज्य धोक्यात येईल, असेही स्पष्ट केले. जबाबानुसार, वाझे याच्या सांगण्यावरून कारच्या क्रमांकाच्या पट्ट्या बदलण्यात आल्या. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी  वाझे ही मोटार कार्मायकल रोडवर घेऊन गेला आणि त्यांच्या हातात पिशवी होती. या जबाबातून स्फोटकांनी भरलेली मोटार उभी करण्यातील त्याचा सहभाग प्रथमदर्शनी दिसतो, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालय काय म्हणाले ?

वाझे याने बनावट आधार कार्डावरील छायाचित्र वापरून ओबेरॉय हॉटेलमध्ये १०० रात्रींसाठी खोली आरक्षित केल्याचा उल्लेखही निकालात आहे. तपास स्वत:कडे घेण्यासाठी त्याने प्रभाव वापरला आणि हॉटेल व्यावसायिकांकडून खंडणी वसूल केल्याचे आरोपही विचारात घेतले.

 

मनसुख हिरेन यांच्यावर स्फोटक प्रकरणात अटक करून घेण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. त्यानंतर त्यांना भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले आणि ते बेपत्ता झाले. सीसीटीव्ही व अन्य पुरावे बेकायदा गोळा करून मिठी नदीत फेकल्याचे, तसेच ते नंतर वाझे याच्या माहितीवरून मिळाल्याचे  जबाबांतून समोर आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. 

 

रक्षकच भक्षक बनले

विशेष न्यायालयाने जामीन देताना कायदेशीर निकषांचा विचार केला नाही. त्याची भूमिका विसंगत आणि कायद्याच्या दृष्टीने चुकीची होती, असे उच्च न्यायालयाने सुनावले. यूएपीए अंतर्गत आरोप प्रथमदर्शनी खरे असल्यास जामीन देण्यास प्रतिबंध आहे.  पाच वर्षांचा तुरुंगवास हा या प्रकरणात दीर्घ कालावधी म्हणता येणार नाही; खटला जलद चालवणे हाच योग्य मार्ग आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनलेफ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा संदर्भ देत, वाझे याला प्रामाणिक लोकसेवक मानता येणार नाही आणि त्याला जामीन देणे व्यापक जनहिताच्या विरोधात ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.