औरंगाबाद- आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची भाजप सरकारने धास्ती घेतली आहे. त्यातच मराठा आरक्षणाच्या गदारोळात हे शासन गर्भगळीत झाले आहे. यामुळे त्यांना दुष्काळाचा विसरच पडला आहे, असा आरोप जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांनी केला आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीवर उपाय योजना म्हणून जिल्हा परिषदेच्या वतीने दीड महिन्यांपूर्वी ३७  कोटी रुपयांचा कृती आराखडा राज्य शासनाकडे दाखल केलेला आहे. पुढे त्यावर काय अंमलबजावणी केली याचे साधे पत्रही जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले नाही, असा आरोप तायडे यांनी केला. 

ग्रामीण भागात आतापर्यंत व्यापक प्रमाणात रोजगार हमीची कामे सुरू व्हावयास होती. परंतु तसे होताना दिसत नाही. यामुळे रोजगाराअभावी जत्थेच्या जत्थे शहराकडे धाव घेत आहे. यामुळे खेडी ओस पडत आहे. यात पशूधनाची मोठी परवड होत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पूर्णच्या पूर्ण नऊ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्यातल्या त्यात गंगापूर व वैजापूर तालुक्यातील सर्वाधिक गावे कोरडी पडली आहेत. जनावरांना फार तर डिसेंबर अखेरपर्यंत चारा पुरू शकतो. त्यानंतर काय करायचे असा प्रश्‍न उद्भवणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने राज्य शासनाला पाठविलेला कृती आराखडा यास तात्काळ मंजुरी देऊन निधीची उपलब्धता करून द्यावी असे प्रतिपादन जि.प.चे उपाध्यक्ष तथा कृषी व पशुसंवर्धन सभापती केशवराव तायडे यांनी व्यक्‍त केले आहे.