नवी दिल्ली, : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया रद्द करण्याच्या मागणीवरून कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि केंद्र सरकार यांच्यात शनिवारी राजधानी दिल्लीत संघर्ष तीव्र झाला. जंतरमंतरवरील नियोजित आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर राजधानीत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली. सुमारे २५ हजार पोलीस आणि निमलष्करी जवानांचा बंदोबस्त, रस्त्यांवरील बॅरिकेड्स व खिळे, मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंध आणि रेल्वे सेवांमध्ये बदल अशा उपाययोजना करण्यात आल्या. आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी मुंबईहून दिल्लीला पोहोचलेल्या अभिजीत दिपके यांना विमानातून उतरण्यापूर्वीच पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्यासोबत सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही विमानातच ताब्यात घेण्यात आले. सीजेपीच्या कायदेविषयक विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंह आणि यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनाही ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. 

विमानात पोलीस, रस्त्यांवर खिळे!

आंदोलन दिल्लीत पोहोचण्याआधीच पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. अभिजीत दिपके यांचे विमान दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर पोलीस विमानात दाखल झाले. दिपके यांनी या कारवाईचे चित्रण समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले. पोलिसांनी विमानातून बाहेर पडल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी विमानातच का ताब्यात घेतले, असा सवाल त्यांनी केला. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही याच कारवाईत ताब्यात घेण्यात आले.

आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीकडे निघालेल्या कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी ठिकठिकाणी तपासणी नाके उभारण्यात आले. रस्त्यांवर बॅरिकेड्स आणि खिळे लावण्यात आल्याचे वृत्त आहे. दिल्लीतील सुमारे ४५ मेट्रो स्थानकांवर प्रवेश-निर्गमन निर्बंध लागू करण्यात आले, तर काही रेल्वेगाड्या रद्द किंवा पुनर्नियोजित करण्यात आल्या. मध्य दिल्लीतील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवाही बंद ठेवण्यात आली. पोलिसांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेकडो जणांना ताब्यात घेतले; मात्र अटक आणि ताब्यात घेण्याच्या कारवाईचे एकूण आकडे वेगवेगळ्या वृत्तांत वेगवेगळे आहेत. 

कोण काय म्हणाले?

अभिजीत दिपके : सरकार तरुणांना घाबरतेय का?

दिल्लीकडे रवाना होण्यापूर्वी दिपके यांनी आंदोलन हा संविधानाने दिलेला अधिकार असल्याचे सांगितले. अटक झाली तरी आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. विमानात पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतरही त्यांनी कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. ङ्गङ्घआम्ही घाबरत नाही; अटक करायची असेल तर करा,फफ अशा आशयाची भूमिका त्यांनी व्हिडिओतून मांडली. केंद्र सरकारच्या सुरक्षा उपाययोजनांमुळे आंदोलनात सहभागी होणार्‍या नागरिकांना रोखले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.  

आशुतोष रांका : जिथे अडवाल, तिथे आंदोलन!

आंदोलनापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत रांका यांनी प्रशासनाने जिथे अडवले, तिथेच आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका मांडली होती. अटक किंवा बळाचा वापर झाला तरी आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. सीजेपी केवळ काही नेत्यांपुरती मर्यादित नसून देशभरातील कार्यकर्ते आंदोलन पुढे नेतील, असा दावाही त्यांनी केला. 

ध्रुव राठी : इतका मोठा बंदोबस्त कशासाठी?

यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो बंद करणे, रेल्वेगाड्या रद्द करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ताब्यात घेणे यावर प्रश्न उपस्थित केले. अपेक्षेपेक्षा कमी लोक आंदोलनाला येणार असल्याचा दावा केला जात असेल, तर एवढ्या मोठ्या सुरक्षा व्यवस्थेची गरज काय, असा सवाल त्यांनी समाजमाध्यमांवर केला. त्यांनाही गुरुग्राममधील निवासस्थानातून ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. 

भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन : देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न!

दुसरीकडे, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी आंदोलनकर्त्यांवर टीका केली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याशी संबंधित सीजेपी हे देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संविधानाच्या नावाखाली खोट्या दाव्यांच्या आधारे लोकशाहीला आव्हान दिले जात असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनकर्त्यांवर निशाणा साधला. सरकार देशातील शांतता आणि विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.  

दिल्ली पोलीस : कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी निर्बंध

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारताना अर्ज उशिरा दाखल केल्याचे, पूर्वीच्या आंदोलनातील नियमपालनाबाबतच्या तक्रारी आणि सार्वजनिक सुरक्षा, वाहतूक व कायदा-सुव्यवस्थेच्या संभाव्य प्रश्नांचा हवाला दिला. आंदोलनामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, हा निर्बंधांमागील उद्देश असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.  

एसआयआरचा वाद आता रस्त्यावर

सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत एसआयआर प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असताना, आंदोलनाला परवानगी नाकारणे आणि आंदोलकांना ताब्यात घेणे यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व शांततामय निषेधाच्या अधिकारावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

राजधानीत एका बाजूला हजारो सुरक्षा कर्मचारी आणि दुसर्‍या बाजूला आंदोलनासाठी आग्रही कार्यकर्ते, असे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारने कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण दिले, तर सीजेपीने या कारवाईला लोकशाही अधिकारांवरील गदा ठरवले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ एका आंदोलनापुरता मर्यादित न राहता, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास, विरोधाचा अधिकार आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वाशी जोडला गेला आहे.