मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित जमीन खरेदी व्यवहारामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्क आणि मुंढवा परिसरातील महार वतनाच्या जागेच्या व्यवहारात महसुलाची अफरातफर झाल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तातडीने गंभीर दखल घेतली सखोल चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणी मुद्रांक शुल्क विभागाने तक्रार दाखल केल्यानंतर पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मात्र यामध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने विरोधकांनी सरकारकडून पार्थ पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना अजित पवार यांनी आधीच थांबवायला हवं होतं असं म्हटलं आहे.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित एका जमीन खरेदी व्यवहाराने महसूल विभागातील मोठा घोळ समोर आला आहे. 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून मोठी आर्थिक अफरातफर झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या जमिनीचे बाजारमूल्य 1800 कोटी रुपये आहे. मात्र, पार्थ पवार यांच्या अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीने ही जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली. 300 कोटी रुपयांच्या या व्यवहारासाठी नियमानुसार 7 टक्के स्टॅम्प ड्युटी, म्हणजेच सुमारे 21 कोटी रुपये भरणे होते. मात्र, संबंधित कंपनीने उद्योग संचालनालयाकडून 48 तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ करून घेतली आणि केवळ 500 रुपये भरले. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट नाही. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार यांनी पार्थ पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणात दिग्विजय पाटील, सब रजिस्टर तारू आणि शितल तेजवाणी यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मूळ आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याला राजकीय आशीर्वाद असल्याचे या प्रकरणात दिसतय. अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. या प्रकरणात 21 कोटींच्या स्टॅम्प ड्युटी ची चोरी झाली आहे उद्योग संचालनालयाने याला 24 तासात परवानगी दिली. ज्या जमिनीचा टायटल क्लियर नाही, अद्यापही त्यावर सरकारची नोंद आहे ती महार वतनाची जमीन आहे गेली 25 वर्षे त्यासाठी दलित समाजाचे लोक लढाई लढत आहेत ती जमीन मिळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. 1800 कोटी रुपयांच्या जमिनीचा व्यवहार होतो आणि हे अजित पवार यांना माहिती नसेल का? हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेला पडलेला आहे, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
या कंपनीमध्ये पार्थ पवार हे पार्टनर आहेत. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याची अपेक्षा होती. सरकारने तातडीने ही जमीन मूळ मालकाच्या नावावर करावी. केवळ कर भरला नाही म्हणून त्याचे 274 वारसदार गेली पन्नास वर्षे या जमिनीसाठी लढत आहेत. या कंपनीचे मालक पार्थ पवार यांनी दिग्विजय पाटील यांना जमीन खरेदीसाठी अधिकार दिले होते. या कंपनीच्या सर्व पार्टनरवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. चार महिन्यापूर्वी अजित पवार यांनी रोखले असते तर बरं झालं असतं. घरात एवढा मोठा व्यवहार होतो आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या व्यक्तीला माहिती नाही असं होऊ शकत नाही. त्यांना कल्पना आली तेव्हाच हे थांबवले असते तर आज ही वेळ अजित पवार यांच्यावर आली नसती, असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला.