मुंबई : राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतरासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कठोर नवे निकष लागू केले आहेत. नव्या धोरणानुसार २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक आणि ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांचा यापुढे विचार केला जाणार नाही. शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या या नियमावलीमुळे ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीतच शाळांना स्थलांतराची परवानगी दिली जाणार आहे. स्थलांतरासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंतर प्रमाणपत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच आरटीईनुसार सर्व भौतिक सुविधा, तुलनात्मक छायाचित्रे आणि विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक असेल. 

शाळांना अंतर मर्यादेचेही बंधन

स्थलांतरासाठी अंतर मर्यादाही निश्चित केली आहे. इयत्ता १ ते ८ साठी ५ किमी, ९ ते १० साठी १० किमी आणि ११ ते १२ साठी २० किमीपर्यंतच स्थलांतरास परवानगी दिली जाईल.

 उपसंचालकांना अधिकार 

शाळा दुरुस्ती किंवा बांधकाम सुरू असल्यास मूळ शाळेपासून ३ किमीच्या आत दोन वर्षांसाठी तात्पुरत्या स्थलांतरास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. शासनाने या धोरणामागे सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व अनियमित स्थलांतरांना आळा घालणे हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले. 

शिक्षणतज्ज्ञांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

या निर्णयाबद्दल शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, नवीन नियमांमुळे शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सुविधा निर्माण होतील. मात्र, ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.