सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर संदर्भाताली याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर मोहीम वैध असल्याचा निकाल दिला. या प्रक्रियेला चुकीचे ठरवता येणार नाही. मतदार याद्यांचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० नुसार हा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. विशेष मतदार यादी पुर्ननिरीक्षण करण्याचे आणि सगळ्या मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे अधिकार घटनेने दिले आहेत. संविधानातील निवडणूक आयोगाशी संबंधित कलमांमध्ये अनुच्छेदात लिहले आहे, निवडणूक आयोग मतदार यादी तयार करेल आणि तिची फेररचना करेल. त्यामुळे एसआयआर मोहीम वैध ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या राज्यात एसआयआर मोहीम राबवली होती. त्यामध्ये निवडणूक यादीतील जवळपास ९० लाख मतदारांना वगळण्यात आले होते. या निर्णयानंतर प्रचंड गदारोळ झाला होता. निवडणूक यादीतून नावं वगळण्यात आलेल्यांमध्ये बहुतांश मुस्लीम मतदारांचा समावेश असल्याचा आणि हे जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यापैकी काही मतदारांना पुन्हा मतदार यादीत पुन्हा सामावून घेण्यात आले होते. मात्र, हे प्रमाण अत्यंत नगण्य होते. यामुळे पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर प्रभाव पडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
बिहार मतदार यादीत स्पेशल इन्टेसिव्ह रिव्हिजन प्रकियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. घटनेच्या अनुच्छेद ३२६, लोक प्रतिनिधी कायदा , १९५० आणि त्यातंर्गत नियमांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणीअंती बिहारमध्ये आयोगाने एसआयआर करून लोकप्रतिनिधी अधिनियमांचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या थेट घटनात्मक उद्दिष्टांशी निगडीत आहेत, एसआयआरद्वारे ते साध्य होत असल्याची आम्हाला पूर्ण खात्री असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका या केवळ मतदा प्रक्रियेवर आवलंबून नाही. तर मतदार याद्यांची वस्तुनिष्ठपणा, अचूकता आणि विश्वसनीयता यावर अवलंबून आहे.
