नवी दिल्ली : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर पहिल्यांदा संसदेत दारूण पराभव झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून नव्याने आणण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. यासाठी आवश्यक दोन तृतियांश बहुमताचा कोटा पूर्ण झाल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भेट घेत यासंदर्भात चर्चा केली होती. मात्र, काँग्रेसने साफ शब्दात नकार दिला होता.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोव्हेंबर महिन्यात उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा खासदार निवृत्त होणार आहेत, ज्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणणे सोयीचे ठरणार नाही. त्यामुळे याच चालू अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी आणि मतदानासाठी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांची भेट घेऊन स्वतंत्र चर्चा केली, पण त्यांनी थेट नकार देत पहिल्यांदा जंतरमंतरवरील लाठीमार आणि राम मंदिर लुटीवर चर्चेची मागणी केली आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार घटना दुरुस्तीसाठी उपस्थित आणि मतदान करणार्या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. बहुमताचे गणित जुळवण्यासाठी सरकार काही सत्ताधारी खासदारांना तटस्थ किंवा अनुपस्थित राहण्यास सांगण्याची शक्यता आहे. या घटना दुरुस्ती विधेयकामुळे लोकसभेतील मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. मतदारसंघांची पुनरचना होऊन त्यांच्या सीमा बदलणार आहेत. प्रत्येक राज्यातील खासदार आणि आमदारांची संख्या देखील बदलू शकते.
डीएमकेने तीन अटी ठेवल्या?
२५ वर्षांची स्थगिती : १७१ च्या जनगणनेनुसार सध्या असलेली जागांची मर्यादा आणखी २५ वर्षांसाठी तशीच कायम ठेवावी. ५० टक्के जागांची समान वाढ: सर्व राज्यांसाठी लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्क्यांची समान वाढ करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी. (गृहमंत्री अमित शाह यांनी एप्रिलमध्ये याविषयी दिलेले तोंडी आश्वासन कायद्यात समाविष्ट करावे. आणि कायद्याच्या मसुद्यात प्रत्येक राज्याला नेमक्या किती जागा मिळतील, याचा स्पष्ट उल्लेख असणारी अनुसूची जोडली जावी
संसदेतील राजकीय व संख्याबळाचे गणित
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश (२/३) बहुमताची गरज आहे. म्हणजेच ३६० मतांची गरज आहे. डीएमकेचे २२ खासदार सोबत आले, तर सरकारचे संख्याबळ ३४६ पर्यंत पोहोचू शकते. राज्यसभेत सर्व २४४ खासदार उपस्थित राहिल्यास १६४ मतांची गरज आहे, जिथे एनडीएकडे सध्या १५८ खासदार आहेत. महिलांसाठीच्या ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसने या घटनादुरुस्तीला असलेला आपला विरोध कायम ठेवला असून, आगामी आठवड्यात संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी पक्षाच्या खासदारांना मथ्री-लाईन व्हिपफ जारी करण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे, डीएमकेच्या वरिष्ठ नेत्यांनुसार, सरकारने अजून अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे त्यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही. विधेयकाचा अंतिम मसुदा समोर आल्यानंतरच डीएमके आपला अंतिम निर्णय घेईल.
