नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवणार? की ते कोणाला मिळणार या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवणार? की ते कोणाला मिळणार या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला नकार, या याचिकेद्वारे आव्हानात आणला गेला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या न्यायपीठासमोर होत आहे.
मुख्य प्रतोद बदल प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद सुरु...
विधानमंडळ पक्षातील फूट आणि निर्णय: ३१ आमदारांच्या ठरावाचा दाखला देत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. विधानमंडळ पक्षाने सभागृहात आपणच प्रमुख असल्याचा दावा करत सुनील प्रभू यांच्या जागी नव्या मुख्य प्रतोदांची (चीफ व्हिप) नियुक्ती केली होती. त्यामुळे पक्षाच्या विधानमंडळ गटात अंतर्गत फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले.
घटनापीठाचा निकाल आणि अध्यक्षीय आदेश: ‘सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. विधानमंडळातील एका गटाला अशा प्रकारे पक्षाचा गटनेता किंवा मुख्य प्रतोद बदलण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी या बदलांना दिलेली मान्यता पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती.
'आमदारांचे कृत्य पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच', सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. “२२ जूनच्या बैठकीला गैरहजर राहून आमदारांनी प्रतोद सुनील प्रभूंचे अधिकार नाकारले. तसेंच आमदार महेश शिंदे यांच्या स्वाक्षरीतही मोठी तफावत होती,” असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर “आमदार पक्षाच्या मूळ नेतृत्वाला पदावरून हटवू शकत नाहीत,” अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.या टिप्पणीचा धागा पकडत सिब्बल म्हणाले, “आमदारांचे हे वर्तन म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच आहे. याच पूर्वनियोजित कटातून राज्यात सत्तांतर घडवून आणले गेले, ज्याचे देशाच्या लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होत आहेत.”
राहुल नार्वेकरांचा निर्णय अवैध; संपूर्ण सरकारची निर्मितीच बेकायदेशीर
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळ पक्षाला मुख्य पक्ष मानून दिलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय न घेतल्याने १० व्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच नष्ट झाला असून, या बेकायदेशीर सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचेच; विधिमंडळ पक्षाचे नाही; न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठाकरे गटाचे स्पष्टीकरण
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश व न्यायमूर्तींनी “निवडणूक चिन्ह कुणाचे?” असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते, विधिमंडळ पक्षाचे नाही. राजकीय पक्षाच्या मान्यतेशिवाय कुणालाही उमेदवारी किंवा चिन्ह मिळत नाही.
शिंदेंचे कृत्य पक्षविरोधी; १० व्या अनुसूचीनुसार आमदार अपात्र
कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, सूरत आणि गुवाहाटीला गेलेले आमदार भाजपच्या संपर्कात होते आणि शिंदे यांनी ‘महाशक्ती’ पाठीशी असल्याचे जाहीर केले होते. हे कृत्य उघडपणे पक्षविरोधी असून, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (१० वी अनुसूची) हे सर्व आमदार आपोआप अपात्र ठरतात.
