अहमदाबाद : गुजरात हायकोर्टामधून एक आश्चर्यजनक निकाल समोर आला आहे. कोर्टाने एका शिक्षकाची नोकरी त्याच्या मृत्यूनंतर १७ वर्षांनी आणि सेवेत दाखल झाल्यापासून ३३ वर्षांनंतर बहाल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विषय असा आहे कि, गुजरात सरकारने २०२१ मध्ये एका जुन्या प्रकरणातून हर्षद भावसागर या मृत शिक्षकाची नियुक्ती रद्द केली होती. त्यामुळे भावसार यांच्या विधवा पत्नीला मिळणारी पेन्शन बंद झाली होती. आता गुजरात हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठाने एवढ्या दीर्घ काळानंतर कुणाची नियुक्ती रद्द करता येत नाही, असे स्पष्टपणे बजावले. हर्षद भावसार आणि इतर पाच जणांना सुज्ञान एज्युकेशन ट्रस्टकडून चालवण्यात येणाऱ्या एका शाळेत १९८८ मध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. पदासाठी आवश्यक निकष पूर्ण केल्यानंतर १९८९ मध्ये त्यांची नियुक्ती नियमित करण्यात आली होती.
दरम्यान, २००४ मध्ये हर्षद भावसार यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीला पेन्शन मिळू लागली होती. मात्र २०२१ मध्ये शाळेच्या संचालकांनी दिवंगत हर्षद भावसार यांच्यासह सहा शिक्षक आणि एका लायब्रेयियनची नियुक्ती रद्द केली होती. तसेच त्यांना मिळणारे सर्व सरकारी लाभ परत घेतले होते. त्यामुळे त्यांना मिळणारा पगार आणि पेन्शनही रोखण्यात आले होते.
याविरोधात पीडित कुटुंबीयांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाच्या सिंगल बेंचने नियुक्तीला तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर नियुक्ती अशाप्रकारे रद्द करता येत नाही, असे सांगितले. मात्र या निर्णयाविरोधात गुजरात सरकारने डिविन बेंच समोर अपील केले. मात्र या खंडपीठानेही सिंगल बेंचचा निर्णय कायम ठेवत कर्मचाऱ्याच्या विधवेला पेन्शन दिल्यानंतर सरकार आता त्या कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे, असे सुनावले.
