नवी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. मी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आता थकलो आहे. तिथे जाऊन काही फायदा होतो असे मला वाटत नाही; मला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता फारशा अपेक्षा राहिलेल्या नाहीत, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

९३% मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळली, तरी न्यायालयाने दिलासा दिला नाही

मतदार यादीतील कथित फेरफार आणि त्रुटींवर बोट ठेवत कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयातील सुनावणीचा संदर्भ दिला. मतदार यादीतून नागरिकांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली जात असल्याबाबत आणि नवीन नावे संशयास्पदरीत्या जोडली जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला अनेकदा कागदपत्रांसह माहिती देण्यात आली होती. ङ्गङ्घपश्चिम बंगाल अपीलीय लवादाने आतापर्यंत निकाली काढलेल्या याचिकांपैकी तब्बल ९३% अपीलांमध्ये मतदारांची नावे पुन्हा बहाल केली आहेत. यावरूनच सिद्ध होते की बहुसंख्य मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने हटवली गेली होती. एवढे पुरावे जनतेसमोर असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप केला नाही किंवा दिलासा दिला नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

संविधान वाचवण्याची ताकद फक्त कोर्टात, पण...; सिब्बल यांची उद्विग्नता

न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी बोलताना त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आम्ही न्यायालयात जातो खरे, पण आम्हाला तिथून काही दिलासा मिळेल की नाही हे मला ठाऊक नाही. जर या क्षणी देशाचे संविधान कोणी वाचवू शकत असेल, तर ते केवळ भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. मात्र, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी वारंवार कोर्टाचे दरवाजे ठोठावून आता मी पूर्णपणे थकलो आहे. जे व्हायचे आहे ते होईल.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याविषयी काय म्हणाले सिब्बल?

पत्रकारांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी आहात का, असा थेट सवाल केला असता सिब्बल यांनी तटस्थ भूमिका घेतली. आम्ही वकील आहोत, समाधानी किंवा असमाधानी असण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोकांच्या बाजूने खटले लढणे हे आमचे कर्तव्य आहे. अन्याय झाला की आम्हाला याचिका दाखल करावीच लागते, मग न्यायालय त्यावर सुनावणी घेवो अथवा न घेवो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मतचोरीच्या आरोपांवरून आक्रमक भूमिका

महिनोन्महिने युक्तिवाद करूनही आणि मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे हटवली गेल्याचे समोर येऊनही न्यायालयाने डोळेझाक केल्याचा आरोप करत, न्यायव्यवस्थेकडून दिलासा न मिळाल्यामुळेच लोकशाहीत जनतेचा भ्रमनिरास होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.