नफेखोरीतील धक्कादायक आकडेवारी:

एफडीए आयुक्ता तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये काही धक्कादायक आकडेवारी दिली आहे.  इन्फ्यूजन सेट हा रुग्णालयांना अवघ्या ११.०५ रुपये इतक्या च्या ट्रेड प्राईसवर मिळणार्‍या सलाईन सेटवर थेट ३२५ ची  छापली जाते; म्हणजेच थेट २,८४१ टक्के नफा कमावला जातो. तर, कॅथेटरच्या हॉस्पिटल्सना एका पीससाठी २९.४१ रुपये मोजावे लागतात. मात्र त्यावर ३१० ची  छापले जात असल्याकडे मुंढे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले. सिरिंजेस, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि  सेट्स यांसारख्या रोजच्या वापरातील वस्तूंवरही असाच अफाट नफा कमवला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.

केंद्र सरकारकडे काय केली मागणी?

तुकाराम मुंढे यांनी केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, मूळ खरेदी किंमत आणि छापील  यातील ही तफावत थांबवण्यासाठी कडक नियमावली आणणे गरजेचे आहे. सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांवर ट्रेड मार्जिन कॅपिंग अर्थात नफ्याबाबत एक मर्यादा निश्चित करावी किंवा त्यांचे दर ठरवण्यासाठी विशेष मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तयार करावे, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.

रुग्णाचे नातेवाईकही हतबल...

तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले की, हॉस्पिटलमध्ये असलेला रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक या वस्तूंच्या दराची तुलना करू शकत नाहीत, पर्याय शोधू शकत नाहीत किंवा उपचारादरम्यान बिलावर प्रश्नही विचारू शकत नाहीत. उत्पादक आणि वितरक यांच्याकडून मूळ खरेदी किमतीच्या तुलनेत अत्यंत अवाजवी  छापून घेतली जाते. परिणामी, ज्या रुग्णाला हा संपूर्ण खर्च सोसावा लागतो, त्यालाच या किमतींच्या खर्‍या खेळाबद्दल सर्वात कमी माहिती असते. त्यांनी पुढे म्हटले की, ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ अंतर्गत अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असते. मात्र, बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्य या मर्यादेबाहेर आहेत. त्यामुळे यांच्या किमती आणि नफ्याची टक्केवारी पूर्णपणे अनियंत्रित राहिली आहे. कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.