नवी दिल्ली : एकीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्ष, तणावामुळे जगावर तेल संकट ओढावले आहे. यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्यास सुरुवात झाली असून, दुसरीकडे आता भारत होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत मोठे पाऊल उचलायच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारने मेगा प्लान आखला असून, लवकरच याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे समजते. भारताच्या या भूमिकेमुळे तेल संकटातून दिलासा मिळेल का, याकडे लक्ष लागले आहे.
भारत आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे पश्चिम आशियातून तेल आणि वायूचा पुरवठा पुन्हा सुरू करण्याची तयारी करत आहे. काही रिपोर्टनुसार, भारताने मध्य पूर्वेतून ऊर्जा सामग्रीची वाहतूक करण्यासाठी जहाजे पाठवण्याची योजना जवळपास निश्चित केली आहे. एकदा सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर, भारतीय टँकर होर्मुझमार्गे आखाती प्रदेशात जाऊ शकतील, असे म्हटले जात आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून प्रथमच भारत या अत्यंत संवेदनशील सागरी मार्गाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर तेलपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक तेल पुरवठ्यापैकी अंदाजे २० टक्के तेल वाहून नेले जाते. मात्र, फेब्रुवारीच्या अखेरीस इराण संघर्ष सुरू झाल्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली होती.
भारतीय नौदल आणि सरकारकडून अंतिम सुरक्षा मंजुरी
सूत्रांनुसार, संपूर्ण योजना अंतिम झाली असून जहाजांची तयारी सुरू झाली आहे. सरकारी मालकीच्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियानेही आखाती प्रदेशात आपले कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची तयारी केली आहे. तथापि, भारतीय नौदल आणि सरकारकडून अंतिम सुरक्षा मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे. भारतानेही आपली सुरक्षा तयारी अधिक कडक केली आहे. भारतीय नौदलाने या भागातील आपल्या युद्धनौकांची संख्या दुप्पट केली असून हवाई पाळतही वाढवली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे बाहेर पडणाऱ्या किंवा भारताकडे येणाऱ्या जहाजांना भारतीय युद्धनौका संरक्षण देत आहेत, असे काही रिपोर्ट्समधून समोर येत आहे.
भारत आणि इराण परराष्ट्र मंत्री भेटीत चर्चा
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स बैठकीच्या निमित्ताने इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांची भेट घेतली. असे मानले जाते की, या भेटीत सागरी सुरक्षा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील भारतीय जहाजांच्या वाहतुकीवर चर्चा झाली. इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांनी भारताला या मार्गावरून प्रवास करण्याची औपचारिक परवानगी दिली आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भारतासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. भारत देश आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी पश्चिम आशियाई तेल उत्पादकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. रशियाकडून तेलाची खरेदी वाढली असली तरी, भारतासाठी मध्य-पूर्वेकडील तेल हा एक स्वस्त आणि जलद पर्याय मानला जातो. पर्यायी पुरवठा मार्ग खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे.
दरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपासची सध्याची परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आहे. अमेरिका दबाव आणत असून, इराण या प्रदेशावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशाला जहाजांची वाहतूक करणे कठीण जात आहे. ऊर्जा संकटाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे.
