नवी दिल्ली : रील स्टारला व्यावसायिक पत्रकारांसारखे संरक्षण मिळू शकत नाही, असे दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. केवळ हातात कॅमेरा आणि माईक असण्याने कोणीही पत्रकार होत नाही, तर त्यांच्या कामामागचा मुख्य हेतू काय आहे, यावरूनच ते पत्रकार आहेत की नाही हे ठरवले जावे, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला आहे. सोशल मीडिया आणि युट्यूबच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयावर रिपोर्ट करणार्या इन्फ्लुएंसर आणि रील बनवणार्यांना पत्रकार म्हणण्यास दिल्ली पोलिसांनी विरोध केला आहे. केवळ हातात कॅमेरा आणि माईक असण्याने कोणीही पत्रकार होत नाही, तर त्यांच्या कामामागचा मुख्य हेतू काय आहे, यावरूनच ते पत्रकार आहेत की नाही हे ठरवले जावे, अशी भूमिका पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
कृतीमागचा उद्देश महत्त्वाचा
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पोलिसांनी म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती पत्रकारिता करत आहे की केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी सोशल मीडिया कंटेंट तयार करत आहे, हे ठरवण्यासाठी तिच्या कृतीमागचा उद्देश हा महत्त्वाचा घटक असला पाहिजे. पत्रकार वार्तांकन करण्यासाठी व्हिडीओ गोळा करतात, तर काही कंटेंट क्रिएटर्स केवळ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर रील्स आणि व्हिडिओ टाकण्यासाठी घटनांचे चित्रीकरण करतात, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण काय?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलने झाली होती. कॉकरोच जनता पार्टीने या आंदोलनांची हाक दिली होती. या आंदोलनांचे वार्तांकन करताना पत्रकारांना त्रास दिल्याचा, अडवल्याचा आणि ताब्यात घेतल्याचा आरोप करणार्या याचिकांना उत्तर देताना पोलिसांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मागील सुनावणीदरम्यान माध्यमांच्या प्रतिनिधींना त्यांचे काम करण्यापासून रोखले जात असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना पत्रकारांना आंदोलनांचे वार्तांकन करण्यापासून न रोखण्याची ताकीद दिली होती. यावर पोलिसांनी आता भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही कधीही खर्या पत्रकारितेच्या कामात जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
आम्ही कधीही पत्रकारांच्या कामात अडथळा आणला नाही
संबंधित आंदोलनादरम्यान किंवा इतर कोणत्याही वेळी, प्रामाणिकपणे वार्तांकन करणार्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा किंवा हस्तक्षेप करण्याचा दिल्ली पोलिसांनी कधीही प्रयत्न केलेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. आंदोलनांचे वार्तांकन करताना पत्रकारांना संरक्षण देण्याचा न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश हा प्रतिबंधित जमावाच्या ठिकाणी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रील बनवणारे किंवा हुल्लडबाज आंदोलकांना पोलिसांच्या निर्बंधांपासून सूट देण्यासाठी नव्हता, असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला आहे.
न्यायालयाचा आदेश पत्रकारांना त्यांचे व्यावसायिक काम करण्यासाठी संरक्षण देतो; तो तथाकथित रील बनवणारे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किंवा समाजकंटकांना सामान्य कायद्याच्या अंमलबजावणीतून किंवा प्रतिबंधित जमावाच्या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था राखणार्या यंत्रणांच्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करण्यापासून सूट देत नाही, असे पोलिसांनी म्हटले आहे.
पत्रकार आणि कंटेंट क्रिएटर्समध्ये गोंधळ झाला
कॅमेरे आणि माईक घेऊन आलेल्या काही आंदोलकांनी स्वतःची ओळख माध्यम प्रतिनिधी म्हणून करून दिली, त्यामुळे खर्या पत्रकारांमध्ये आणि कंटेंट क्रिएटर्समध्ये फरक करणे पोलिसांसाठी कठीण झाले होते, असेही पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
पत्रकार असल्याचे दाखवण्यासाठी अधिकृत ओळखपत्र किंवा मान्यताप्राप्त माध्यम संस्थेत नोकरी असणे ही पूर्वअट नाही, हे देखील पोलिसांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्सर आणि यूट्यूब किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे वार्तांकन करणारे नागरिक यांना बातम्या गोळा करण्याचे आणि प्रसिद्ध करण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे, असे पोलिसांनी पुढे म्हटले आहे. परंतु, असे स्वातंत्र्य कोणालाही सामान्य कायद्यांपासून किंवा पोलिसांच्या कायदेशीर निर्देशांपासून सूट देत नाही, यावर पोलिसांनी भर दिला. पत्रकारिता आणि कंटेंट क्रिएशन यांतील फरक स्पष्ट करताना न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीच्या कृतीमागचा मुख्य हेतू विचारात घ्यावा, अशी विनंती पोलिसांनी केली आहे.
रील बनवणार्यांना पत्रकाराचा दर्जा दिलेला नाही
सध्याच्या विकसित होत असलेल्या डिजिटल मीडियाच्या युगात, अनेक व्यक्ती रील्स बनवतात. अपलोड करतात आणि त्या कंटेंटचा व्यावसायिक वापर करतात. अशा रील बनवणार्यांना पत्रकार किंवा वार्ताहराचा दर्जा देता येईल की नाही, हे अद्याप ठरायचे असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले.