वैजापूर, (प्रतिनिधी) : उच्च न्यायालयातील व कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच राज्यातील जिल्हा तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी वैजापूर तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शासनाने अद्याप या मागणीची दखल घेतली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्हा व तालुका न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली होती.
दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या माननीय विशेष समितीने वेतन सुधारणेसंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता.
मात्र, अद्याप शासनाने यावर कोणताहीठोस निर्णय घेतलेला नाही. वैजापूर तालुका न्यायालयातील सर्व कर्मचारी या संपात सहभागीझाले असून, शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनाला महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन, जिल्हा व तालुका वकील संघ तसेच राज्यातील बहुसंख्य सर्वपक्षीय आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. आता शासन या मागणीवर कधी निर्णय घेणार, याकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.












