बंगळुरु : कर्नाटक सरकारच्यावतीनं 16 वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरास मनाई करणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला. लहान मुलांच्या मोबाईलच्या अतिरिक्त वापराचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. लहान मुलं डिजीटलच्या आहारी जाऊ नये म्हणून अशा प्रकारची बंदीचा प्रस्ताव आणणारं कर्नाटक हे पहिलं राज्य बनलं आहे. कर्नाटककडून ऑनलाईन सुरक्षा आणि वाढत्या स्क्रीन टाईमपासून मुलांना वाचवण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जात आहे. 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्दारामय्या यांनी 17 व्या वेळी अर्थसकंल्प सादर करताना लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर म्हणजेच 16 वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदीचा प्रस्ताव मांडला. सिद्दारामय्या यांनी कर्नाटकचा 4,48,004 कोटींचा कर्नाटकचा  अर्थसंकल्प मांडला. 

मोबाईलच्या वाढत्या वापरापासून होणाऱ्या दुष्परिणामापासून लहान मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी 16  वर्षाच्या खालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला. मोबाईल फोनच्या वाढत्या वापराचा नकारात्मक परिणाम मुलांवर होऊ नये म्हणून बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणला केला. 

 कर्नाटक विधिमंडळाच्या मागील अधिवेशनात राज्याचे  आयटी मंत्री प्रियांक खरगे यांनी राज्य सरकार लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्यासंदर्भातील शक्यता तपासून पाहत असल्याचं म्हटलं होतं. 

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या देशात 16 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली आहे.भारतातील विविध राज्य देखील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. लहान मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षेसाठी आणि स्क्रीन टाईम कमी व्हावा म्हणून अशा प्रकारची पावलं उचलली जात आहेत. 

भारतात आंध्र प्रदेश सरकार आणि गोवा सरकार देखील लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत. डिजीटल व्यसन, सायबर हल्ले आणि ऑनलाईन सुरक्षेला धोके अशी कारणं यासाठी दिली जात आहेत.