औरंगाबाद: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेला जिल्ह्यात स्पीड ब्रेकर लागले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या योजनेची निव्वळ चर्चा होत असल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात निम्म्या शेतकर्‍यांचीच माहिती आतापर्यंत अपलोड करण्यात आल्याने प्रशासन याबाबत खरेच गंभीर आहे का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकारने प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक ६ हजार रुपये मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात  ३० लाख ७ हजार ९३५ शेतकरी कुटुंब या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत. मात्र ही योजना अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्याने शेतकरी कुटुंबाची माहिती अपलोड करण्यात अडथळे येत आहेत. त्याच बरोबर अनेक प्रमाणपत्र आणि पुराव्यांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची लुबाडणूक होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी येत आहेत. प्रशासन मात्र याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. तालुका पातळीवरही अत्यंत धीम्या गतीने या योजनेचे काम सुरू असल्याचे दिसते.  वैजापूर तालुक्यात सर्वाधिक ५६ हजार ३३० कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र आतापर्यंत फक्त २९ हजार ९४० एवढ्याच कुटुंबाची माहिती अपलोड झाली आहे. सिल्लोड तालुक्यातही ४३ हजार ५५० शेतकरी कुटुंब या योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र अजुनही २४ हजार ५८८ कुटुंबाची माहिती अपलोड झालेली नाही. पैठण तालुक्यातील १५ हजार ३८०, सिल्लोड तालुक्यातील २४ हजार ५८८, कन्नड २३,६४२ पैठण १५,३८०, गंगापूर १०,९३१, औरंगाबाद १६,२२०, खुलताबाद ५,०१२, फुलंब्री ८,६४९ तर सोयगाव तालुक्यातील ७,५६८ कुटुंबे या योजनेच्या नोंदी पासून अजूनही वंचित आहेत.