आता ६०० चौरसफुटाच्या घरासाठी लागणार ५२ ते ५५ हजार शुल्क
छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): शहरातील गुंठेवारी भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेने मोठा दिलासा दिला आहे. गुंठेवारीसाठी आकारले जाणारे दंडात्मक प्रशमन शुल्क आणि १० टक्के अॅन्सिलरी शुल्क आता शून्य करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे नियमितीकरणाचा खर्च आता थेट निम्म्यावर येणार आहे. उदाहरणार्थ, ८ हजार रुपये रेडीरेकनर दर असलेल्या भागात ६०० चौरस फुटांच्या घरासाठी जिथे आधी सुमारे एक लाख रुपये मोजावे लागत होते, तिथे आता नागरिकांना अवघे ५२ ते ५५ हजार रुपयेच शुल्क भरावे लागेल.
या निर्णयामुळे प्रतिघर ४५ ते ५० हजार रुपयांची थेट बचत होणार आहे. तथापि, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत गुंठेवारीसाठी मुदत असल्याने त्यात नागरिकांना
बांधकामे नियमित करून घ्यावी लागणार आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मंगळवारी महापौर समीर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमुखाने हा निर्णय घेतला. शहरातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित केले जात आहे. यापूर्वी जुलै २०२६ च्या सभेत भूखंडांच्या गुंठेवारीसाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये ५० टक्के सूट देण्यात आली होती, तर बांधीव
घरांसाठी बेटरमेंट चार्जेस १०० टक्के माफ आहेत. परंतु, सामासिक अंतरातील बांधकामांवर लावल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्कामुळे बांधीव घरांच्या गुंठेवारीचा खर्च लाखांच्या घरात जात होता. त्यामुळे नागरिक आणि वास्तुविशारदांच्या मागणीनुसार प्रशासनाने हे शुल्क ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आणला होता, मात्र नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत हा दंड पूर्णपणे माफ करण्याची मागणी लावून धरली.
प्रशासनाच्या प्रस्तावावर चर्चेत
शहरात ५२ घोषित झोपडपट्टी
नगरसेवक अमित भुईगळ यांनी शहरातील ५२ घोषित झोपडपट्टी वसाहती या सरकारी जागेवर म्हणजेच वर्ग-२ च्या जागेवर आहेत. नवीन शासन निर्णयाचा फायदा झोपडपट्टी वसाहतीमधील नागरिकांना करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी यांनी केली. त्यानुसार बैठक होणार आहे.
सहभागी होताना अजहर पठाण, अफसर खान, बालाजी मुंढे, जालिंदर शेंडगे, पद्मसिंह राजपूत, अय्युब जहागीरदार, अनिता मानकापे, प्रियंका खोतकर, दया गायकवाड, नंदलाल गवळी आणि विजय औताडे आदी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दंडाची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याची आग्रही मागणी केली. गुंठेवारीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करून मुदत वाढवून द्यावी, हसूल येथील गट क्रमांक २७५ व २७९ मधील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कडक कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. नगरसेवक
अफसर खान, विजय औताडे, राजगौरव वानखेडे यांनी वर्ग दोनच्या जमिनीवर झालेली घरे, तसेच विविध भागांत आरक्षित झालेल्या वसाहती व विकास आराखड्यात येलो झालेल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याची मागणी केली. त्यासाठी राज्य शासनाने नुकत्याच काढलेल्या अध्यादेशाचा आधार देण्यात आला. महापौर समीर राजूरकर यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लवकरच बैठक घेण्यात यावी, अशी सूचना आयुक्त अमोल येडगे यांनी केली.
https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions
