३१ ऑक्टोबर नंतर मुदतवाढ नाही; विकास शुल्कात ५० टक्के सूट

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): शहरातील गुंठेवारी भागातील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी महानगरपालिकेने नागरिकांना आणखी एक आणि अखेरची संधी दिली आहे. गुंठेवारी अधिनियमांतर्गत फाईल दाखल करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने पहिल्या दोन महिन्यांत फाईल सादर करणाऱ्यांसाठी बेटरमेंट चार्जेस (विकास आकार शुल्क) मध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणाही केली आहे. त्यामुळे गुंठेवारी भागातील मालमत्ताधारकांना पुढील चार महिन्यांत आपली बांधकामे नियमित करून घेता येणार आहेत. नागरिकांनी या अंतिम मुदतवाढीचा आणि शुल्कातील सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मंगळवारी (दि. १४) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या बेटरमेंट (विकास आकार) शुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत मांडला. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वदेखील वारंवार गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता नियमितीकरणापासून दूर आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवला होता की, बेटरमेंट शुल्कात १५ जुलै ते १५ सप्टेबरदरम्यान पन्नास टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर १६ सप्टेबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान २५ टक्के सवलत देण्यात येईल. ३१ ऑक्टोबरनंतर मात्र गुंठेवारी नियमितीकरण छत्रपती संभाजीनगर महापालिका परिक्षेत्रासाठी संपुष्टात येणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया संपुष्टात येणार असल्यामुळे चार महिन्याच्या काळात जास्तीत जास्त मालमत्ताधारकांना आपल्या मालमत्ता नियमित करून घ्याव्या लागणार आहेत.

सातारा-देवळाईतून १८० कोटी महसूल

सभागृहात गुंठेवारी मुदतवाढ आणि शुल्क कमी करण्याच्या प्रस्तावाचे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्वागत गेले. एकट्या सातारा-देवळाई परिसरातून महापालिकेला १७० ते १८० कोटी रुपये गुंठेवारी नियमितीकरणातून मिळाले आहेत. त्यामुळे घरांसाठी २५ टक्के, भूखंडासाठी ५० टक्के शुल्क आकारावे. तसेच नियमितीकरणासाठी वापरले जाणारे बॉण्डपेपर रद्द करावे, अशी मागणी पदमसिंग राजपूत यांनी केली. विजय औताडे यांनी वर्ग दोनच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली. २०२५-२६ मध्ये ९ हजार ३०१ फायली मंजूर झाल्या. त्यातून र महापालिकेला ७७कोटी ८४ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. पण, यंदा केवळ ८०० फायली मंजूर झाल्या आणि फक्त ६ कोटी एवढे कमी उत्पन्न का मिळाले, असा प्रश्न औतोडे यांनी केला. मनोज गांगवे यांनी गुंठेवारीसाठी सर्व्हे नंबर १६ ब्लॉक करण्यात आला आहे. विमानतळ प्राधिकरणासोबत चर्चा करून यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्र्यंबक तुपे, सविता कुलकर्णी, बालाजी मुंडे, किशोर नागरे, अमित भुईगळ, राजगौरव वानखेडे, कमल नरोटे यांच्यासह नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेतला.

२०० चौरस मीटरची अट केली रद्द

बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेताना यापूर्वी २०० चौरस मीटरची अट होती. त्यापेक्षा जास्त मोठ्या आकाराची बांधकामे नियमित होत नव्हती. आता मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करताना २०० चौरस मीटरची अटदेखील रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या क्षेत्रफळाच्या मालमत्ता देखील सवलतीचा लाभ घेऊन नियमित होऊ शकणार आहेत.

नगरसेवकांनी केली चिंता व्यक्त

गुंठेवारीबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चिंता व्यक्त केली. त्यावर महापौर समीर राजूरकर यांनी अतिक्रमण हटाव विभागाला आदेश दिला की, ज्या भागात बेकायदा प्लॉटिंग सुरू असेल तिथे उद्यापासून कारवाई सुरू करावी. कारवाई करताना गोरगरीब नागरिकांना त्रास न देता त्यांना फसविणाऱ्या भूखंड माफियांवर कारवाई करावी. ज्यांच्या नावाचे बॉण्डपेपर सापडतील, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, वारंवार ज्यांची नावे समोर येतील, त्यांची नावे आपण पोलिस आयुक्तांकडे देऊ, असा इशारा राजूरकर यांनी दिला.

https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions