छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : घरगुती हिंसाचाराच्या खटल्यातील वसुली वॉरंटच्या नावाखाली एका वकिलास बेकायदा अटक करून २४ तास कोठडीत ठेवणे बेगमपुरा पोलिस ठाण्याच्या उपनिरीक्षकाला महागात पडले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ही अटक बेकायदा ठरवत राज्य सरकारला संबंधित वकिलास ७५,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिदे यांनी दिले. ही रक्कम दोषी पोलिस अधिकार्‍याकडून वसूल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

कौटुंबिक वादातून औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयात वकिली करणारे अ‍ॅड. मुकेश सुरेश प्रसाद यांच्याविरुद्ध त्यांच्या पत्नीने घरगुती हिंसाचार कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायदंडाधिकार्‍यांनी १९ हजार रुपयांच्या वसुलीसाठी वॉरंट बजावले होते. ४ एप्रिल २०२३ रोजी बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरिक्षक एम. एस. गायकवाड यांनी या वॉरंटच्या आधारे अ‍ॅड. प्रसाद यांना अटक केली. वॉरंट केवळ वसुलीसाठी असतानाही उपनिरीक्षक गायकवाड यांनी अ‍ॅड. प्रसाद यांना अटक करून रात्रभर पोलिस कोठडीत ठेवले. त्यांना त्यांच्या वकिलाशी संपर्क साधू दिला नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही उल्लंघन केले. दुसर्‍या दिवशी न्यायदंडाधिकार्‍यांनी ही अटक बेकायदा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून त्यांची तत्काळ सुटका केली होती.