चार महापालिकांत पथदर्शी प्रकल्प; टॅक्स बेस वाढविण्यावर भर

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महसुली स्रोत बळकट करून स्वनिधीत वाढ करण्यासाठी आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार आहे. मालमत्ता कराचा करआधार (टॅक्स बेस) वाढविण्यासाठी लिडार टेक्नॉलॉजी आणि थ्रीडी मॅपिंगचा वापर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, जळगाव आणि वसई-विरार या चार महापालिकांमध्ये प्रारंभी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयामार्फत आयोजित अर्बन चॅलेंज फंडसंदर्भातील बैठकीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वतःचे महसुली स्रोत अधिक सक्षम करून स्वनिधी वाढविण्यासाठी

परिपत्रक जारी

संबंधित महापालिकांनी याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्दे शानुसार ही कार्यवाही प्रस्तावित असून, यासंदर्भातील परिपत्रक उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव एन. नवीन सोना यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे.

आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला. त्यानुसार मालमत्ता कराचा करआधार वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. लिडार टेक्नॉलॉजी आणि थ्रीडी मॅपिंगच्या माध्यमातून शहरातील मालमत्तांचे अधिक अचूक पद्धतीने सर्वेक्षण व मूल्यांकन करता येणार आहे.

मालमत्ता कराची मिळेल अचूक माहिती

इमारतींचे क्षेत्रफळ, बांधकामाची स्थिती आणि उपलब्ध मालमत्तांची माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकलित करता येईल. त्यामुळे मालमत्ता कर निर्धारणासाठी अधिक व्यापक आणि अचूक माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी करआधार वाढून महापालिकांच्या महसुलातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सुरुवातीला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि वसई-विरार महापालिकांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.

https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions