बंगळुरू : कर्नाटकात जात सर्वेक्षणापूर्वीच नवीन वादाला सुरुवात झाली आहे. लिंगायतांच्या सर्वोच्च संस्थेने कर्नाटकातील प्रभावशाली समुदायाच्या सदस्यांना आगामी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात स्वतःची ओळख 'वीरशैव-लिंगायत' म्हणून करण्याचे आवाहन केले आहे.  या आवाहनामुळे आता राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लिंगायत समाजाचा हा मुद्दा संवेदनशील ठरत आहे. कारण या समुदायाची मागील अनेक वर्षापासून स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी अशी मागणी करत आहेत. 

२२ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या जात जनगणनेच्या प्रक्रियेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच या संदर्भातील अधिकृत पत्र समोर आले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह एआयसीसी नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राज्यात हे सर्वेक्षण सुरू करणार आहेत. याशिवाय, ही सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

भाजपच्या हिंदू व्होट बँक धोक्यात येऊ शकते

जर लिंगायत समुदायाच्या लोकांनी त्यांच्या सर्वोच्च संस्थेने केलेला आवाहन स्वीकारले तर मोठ्या संख्येने लोक भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्य हिंदू व्होट बँकेपासून वेगळे होतील असे म्हटले जात आहे.  राज्यात केलेल्या शेवटच्या सर्वेक्षणात कर्नाटकातील लिंगायत समुदायाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११ टक्के होती, ही लोकसंख्या राज्यातील १८ टक्के अनुसूचित जाती आणि १३ टक्के मुस्लिम लोकसंख्येपेक्षा कमी आहे. हीा माहिती समोर आल्यानंतर अखिल भारतीय वीरशैव-लिंगायत महासभेने लिंगायत समुदायाला हे आवाहन केले आहे.

दरम्यान लिंगायत समाजाच्या नेत्यांनी त्यांच्या धर्माची एकूण संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७% असल्याचा दावा केला आहे. मात्र उत्तर कर्नाटकातील लिंगायत समाजाचे नेते एमबी पाटील आणि लक्ष्मी हेब्बलकर यांनी अंदाजांवर आधारित दावा केलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीशी उघडपणे असहमती दर्शविली आहे. समुदायाची लोकसंख्या अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीपेक्षा खूपच जास्त असल्याचा त्यांनी दावा केला.