मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा
गंगापूर (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ मधील अनेक अटी शिथिल व रद्द करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकरी बांधवांनाही आता कमाल २ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ५६ लाखांहून अधिक शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आज गंगापूर तहसील कार्यालयात आमदार प्रशांत बंब यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून योजनेची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी हिताला प्राधान्य देत कर्जमाफीतील अनेक त्रुटी व अटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेषतः महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्वी केवळ ५० हजारांपर्यंत कर्जमाफीची मर्यादा होती. तसेच, थकीत कर्ज ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास उर्वरित रक्कम स्वतः भरल्यानंतरच या लाभासाठी पात्रता मिळत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
आता अशा शेतकरी बांधवांनाही थेट २ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले असल्यास पात्र शेतकरी बांधवांना योजनेचा लाभमिळणार आहे. पुनर्गठित () पीककर्जानाही या योजनेचा लाभ लागू राहणार आहे.
पत्रकार परिषदेला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सदस्य नाना जगताप, माजी बांधकाम सभापती संतोष जाधव, भाजपचे तालुकाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, शहराध्यक्ष मारुती खैरे, भाग्येश गंगवाल, राजेंद्र राठोड, नगरसेवक राकेश कळसकर, आनंद पाटील, कृष्णकांत व्यवहारे, डॉ. आबासाहेब शिरसाट, रज्जाक शेख, अतुल रासकर आदींसह भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कार्यमित्र, लोकप्रतिनिधी तसेच विविध प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने दिलासा दिला.
२०२२ २३, २०२३ २४ आणि २०२४ २५ तीन आर्थिक वर्षांपैकी पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देणार आहे. पूर्वी या लाभासाठी २०२५-२६, २०२६- २७ या दोन्ही वर्षांतील पीककर्जाची नियमित परतफेड करण्याची अट होती. मात्र, मुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार २०२६-२७ या वर्षातील नियमित कर्जफेडीची अट रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी बांधव या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.
-- लोकप्रतिनिधी गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार --
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण वर नोंदणी आणि आवश्यक असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शासनाकडून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आमदार प्रशांत बंब मित्रमंडळ, कार्यमित्र, भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी गावागावांत जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व आवश्यक सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वात मोठ्या कर्जमाफीपैकी एक : राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी ही आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कर्जमाफींपैकी एक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत काही महत्त्वाच्या अटींमध्ये सुधारणा करून अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांना लाभमिळावा, या उद्देशाने निर्णय घेतल्याचे आमदार प्रशांत बंब यांनी सांगितले.
