नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने निर्माण झालेला वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राज्यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची घडामोड घडली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या निवडणुका विविध कायदेशीर प्रक्रियेमुळे स्थगित अवस्थेत होत्या. अलीकडेच निवडणूक प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र असतानाच आरक्षण मर्यादेच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठेवा असा अगोदरच निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, राज्यातील काही ठिकाणी आरक्षण मर्यादेने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. आज केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीने भूमिका मांडण्यात आली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसेटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने काही मुद्दे ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी, २८ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे अंतरिम निर्देश देण्याची शक्यता आहे. आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, संख्येनुसार प्रतिनिधित्व कस देता येईल यावर आम्ही निश्चितपणे निर्णय देऊ असे म्हटले. त्यामुळे आता शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूकांवर याचा परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. आता शुक्रवारी सुप्रीम कोर्ट कोणते निर्देंश देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
