हातगाड्यांवरून एमआयएम-भाजपमध्ये खडाजंगी

साजवार्ता

Date: 04/11/2026

मनपाच्या स्थायी समितीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या परस्परविरोधी भूमिका

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अतिक्रमण विभागाने जप्त केलेल्या हातगाड्या सोडण्याच्या मुद्यावरून मंगळवारी (दि. ३) महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एमआयएम आणि भाजप नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. जप्त हातगाड्यांवर दंड आकारून त्या मोकळ्या कराव्यात, अशी मागणी एमआयएम सदस्यांनी केली. मात्र, यामुळे शहरात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होईल, असे सांगत केवळ परवानाधारक व नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांच्याच गाड्या नियमानुसार सोडाव्यात, असा जोरदार आक्षेप भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी घेतला. दोन्ही पक्षांच्या या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे सभागृहात

महाराणा सेक्युरिटीकडून ७.१२ कोटींच्या सवलतीची मागणी

काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता.

रस्त्यांवरील अडथळे हटविताना अनेक हातगाड्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईचा मुद्दा स्थायी समितीच्या समेत उपस्थित करत एमआयएमचे नगरसेवक मतीन यांनी जप्त केलेल्या हातगाड्या दंडात्मक कारवाई करून संबंधित विक्रेत्यांना परत द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्याला भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी विरोध केला. परवानाधारक आणि नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांच्याच हातगाड्या सोडण्यात याव्यात. त्यासाठीही संबंधितांनी नियम व अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. सरसकट हातगाड्या सोडल्यास पुन्हा रस्त्यांवर अतिक्रमण होऊन वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेकडून महाराणा सेक्युरिटी एजन्सीला झालेल्या १९ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या अतिप्रदानाची वसुली करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. संबंधित एजन्सीधारकाच्या मालमत्तांवर बोजा चढविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, वसुलीच्या सुनावणीत एजन्सीधारकाने ही रक्कम

११० किमी जलवाहिनी तपासणीसाठी सव्वातीन कोटींची निविदा

एमजीपीच्या नावाखाली उधळपट्टीचा आरोप

वानखेडे छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) संतप्त सवाल करत भाजप नगरसेवक राजगौरव : शहरातील जलवाहिन्यांच्या तपासणीसाठी महापालिकेने काढलेल्या ३ कोटी ३२ लाख ३९ हजार रुपयांच्या निविदेवरून मंगळवारी (दि.३) स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार गदारोळ झाला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजीपी) टाकलेल्या १,१०० किलोमीटर जलवाहिन्यांपैकी किमी वाहिन्यांच्या तपासणीचा हा प्रस्ताव होता. ११० यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. विरोध वाढल्यानंतर कार्यकारी अभियंता दत्तात्रेय गायकवाड यांनी जलवाहिन्यांमध्ये रोबोट टाकून गळती शोधण्यासाठी ही तपासणी आवश्यक असल्याचे सांगत बचावात्मक पवित्रा घेतला; मात्र सदस्यांचे समाधान झाले नाही. अखेर वातावरण तापल्याने आयुक्त अमोल येडगे यांनी सभागृहात हस्तक्षेप केला.

एमजीपीच्या कामासाठी महापालिका स्वतःच्या खिशातून कोट्यवधींची उधळपट्टी का करत आहे? नेमके कोणाचे पोट भरण्यासाठी आणि दलालीसाठी हा प्रपंच सुरू आहे? असा

ही निविदा जीवन प्राधिकरणाच्या नवीन वाहिन्यांसाठी नसून, शहरातील जुन्या जलवाहिन्यांमधील गळती शोधण्यासाठी आहे, असा खुलासा आयुक्तांनी केल्यानंतर वादावर पडदा पडला.

भरण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी जीएसटी, पीएफ आणि घरभाडे भत्त्याचे ७ कोटी १२ लाख रुपये वगळून उर्वरित रक्कम हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी मंगळवारी (दि. ३) स्थायी समितीच्या सभेत ही माहिती दिली.