औरंगाबाद - एमआयएमचे वादग्रस्त नगरसेवक सय्यद मतीन यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले, मनपा आयुक्त डॉ. निपुन विनायक आणि नगरसचिवांना वकिलामार्फत नोटीस पाठवली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धांजली सभेत विरोधी भूमिका घेतल्यामुळे वादग्रस्त ठरलेले नगरसेवक सय्यद मतीन यांना महापौर घोडेले यांनी दोनवेळा सभागृहात येण्यापासून रोखले होते. महापौरांच्या या आदेशाला कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी मतीन यांनी केली आहे. त्यांच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आता महापौरांसह महानगरपालिकेच्या कायदेपंडितांना अभ्यास करावा लागत आहे.
दोनवेळा सभागृहात प्रवेश नाकारला
माजी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या
श्रद्धांजली सभेतील गोंधळानंतर नगरसेवक मतीन यांना २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या
सर्वसाधारण सभेत येण्यापासून सुरक्ष रक्षकांनी रोखले होते. त्यानंतर १ नोव्हेंबर
रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेदरम्यानही त्यांना हाच अनुभव आला.
सभागृहात येण्यापासून नगरसेवकाला
रोखणे हे बेकायदेशीर असल्याचे मतीन यांनी ‘सांजवार्ता ऑनलाईन’शी बोलताना
म्हटले आहे. ते म्हणाले, ‘मला सभागृहात प्रवेश का नाकारण्यात आला याचे स्पष्टीकरण
महापौरांना मागितले होते. त्यावर त्यांनी कलम ११२ नुसार कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. महापौर घोडेले आणि भाजप नगरसेवक प्रमोद राठोड
यांनी माझ्या विरोधात रचलेले हे षडयंत्र आहे. राजकीय द्वेषातून मला मागील दोन
सभांममध्ये येण्यापासून रोखले जात आहे.’
मनपा आयुक्तही षडयंत्रांत सहभागी
वाजपेयींना श्रद्धांजली वाहण्यास
नकार देणाऱ्या सय्यद मतीन यांना सभागृहात भाजप नगरसेवकांनी चोप दिला होता.
याप्रकरणी मतीन यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली होती.
त्याचवेळी महापौरांनी मतीन यांना यापुढे सभागृहात प्रवेश बंद असल्याचे आदेश दिले
होते. मतीन म्हणाले, माझ्यावरील बेकायदेशीर कारवाईसाठी मनपा आयुक्तही दोषी असून, शासनाने त्यांना
नियमानुसार निर्णय घेण्यास पाठविले आहे. आयुक्त हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले
बाहुले बनले आहेत. या कारवाईसाठी तेही तेव्हढेच जबाबदार आहेत. तेही
सत्ताधाऱ्यांच्या षडयंत्रात सहभागी झाल्याचा आरोप मतीन यांनी केला.
मतीन यांच्यावर एमपीडीए कारवाई
मतीन यांच्यावर पोलिस आयुक्तांनी
एमपीडीए कायद्यांतर्गत कारवाई करत त्यांना एक वर्षासाठी अटक केली होती. त्यांची
रवानगी हर्सूल कारागृहात करण्यात आली होती. याविरोधात ते न्यायालयात गेले.
त्यासोबतच एमआयएम आमदारांनी राज्यसरकारकडेही त्यांची बाजू लावून धरली. राज्य
सरकारने आयुक्तांचे आदेश रद्द केले, यामुळे हर्सूल कारागृहातून त्यांची मुक्तता
झाली.
कायदेशीर लढाई लढणार
नगरसेवक सय्यद मतीन म्हणाले, ‘मला सभागृहात २०-२० नगरसेवकांनी
मारले. आता त्यांना भीती वाटत आहे की मी बदला घेणार! शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी
त्यांच्या डोक्यातील गैरसमज दूर करावा. मी
कायद्याने वागणारा आहे. माझा कायद्यावर विश्वास आहे. सभागृह हे जनतेच्या
प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी असते याची मला जाण आहे. जनतेच्या प्रश्नासाठी माझा जीव
गेला तरी हरकत नाही.’