जालना  : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील  यांनी आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यातच शिवसेना शिंदे गटाचे शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार हे अचानक मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत  दाखल झाल्याने या भेटीला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या भेटीदरम्यान जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद यांच्याबाबत अब्दुल सत्तारांकडे तक्रार केल्याचे पाहायला मिळाले.

संजय शिरसाट यांच्यावर मनोज जरांगे यांनी गंभीर आरोप केल्यानंतर लगेचच अब्दुल सत्तार अंतरवालीत पोहोचल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आगामी आंदोलनाची धग कमी करण्यासाठी आणि सरकारच्या वतीने मध्यस्थी करण्यासाठी सत्तार तिथे गेल्याचे बोलले जात आहे. या भेटीदरम्यान मनोज जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल सत्तारांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सत्तार-जरांगेंच्या भेटीत नेमकं काय घडलं?

चूक होत असते, ती दुरुस्त करा, असा रोकठोक सल्ला जरांगे यांनी यावेळी दिला. यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी मी येथे एक मित्र म्हणून आलो आहे, सरकार नक्कीच काहीतरी मार्ग काढेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तर संघर्ष होणार नाही, आपल्याला माझी हात जोडून विनंती आहे, असे देखील अब्दुल सत्तार मनोज जरांगेंना म्हणाले.  

यावेळी मनोज जरांगे यांनी काय सांगावं संघर्ष करतात का काय ते? तुमचे फडणवीस साहेब डायरेक्ट गोळ्या घालते, अजून शिंदे साहेब आहेत त्यांना..., असे त्यांनी म्हटले. यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी सरकारला समाजाप्रति पूर्ण सहानुभूती आहे. सरकार दोन पावले मागे-पुढे आले तर तुम्हीसुद्धा विचार करावा. समाजावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची पूर्ण दक्षता सरकार घेत आहे,ङ्घङ्घ असे त्यांनी म्हटले. 

२९ ऑगस्टपासून मनोज जरांगे उपोषणाला बसणार

दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे येत्या २९ ऑगस्टपासून ते पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात करणार आहेत. दरम्यान, ते उपोषण अंतरवाली सराटीत करणार की मंबईत करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. मात्र, अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनीच याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. उपोषण अंतरवाली सराटीतच होणार असल्याची माहिती मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिली आहे. पण प्रश्न जर निकाली निघाला नाही तर उपोषण सुरु असतानाच मुंबईला निघणार असल्याचा थेट इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. आता मनोज जरागेंच्या उपोषणाआधी राज्य सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.