औरंगाबाद:  औरंगाबाद महानगरपालिकेवर गेल्या 30 वर्षांपासून शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. तीन दशकापासून सत्ता असूनही आज शहराला व्यवस्थित पाणीपुरवठा केला जात नाही. कचर्‍याची समस्या आहे तशीच आहे. रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. चार वेळा खासदार होऊन ही मनपावर लक्ष ठेवून असलेल्या खासदारास आता जनता विचारत असल्याने आपल्या चुका प्रशानाच्या माथी मारण्याचा केविलवानी प्रयत्न लोकप्रतिनिधीकडून केला जात आहे.

शहरातील जनतेला नागरी सुविधा परविणार्‍या महानगरपालिकेवर 30 वर्षांपासून युतीची सत्ता आहे. या शहराने युतीच्या नेत्यांना आमदार, खासदार मंत्रिपदे मिळवून दिलीत. सत्तेची सर्व दारे खुली करून देऊन ही गेल्या तीस वर्षांत सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी शहराचा पाहिजे त्या प्रमाणात विकास करू शकले नाही. शहर ज्या झपाट्याने वाढत आहे. नागरिकरण वाढत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी, स्वच्छता, रस्ते, चांगली आरोग्य सेवा देणे आवश्यक आहे. मनपात महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती ही सर्व पदे युतीकडे आहेत. पण या सर्व लोकप्रतिनिधींनी शहराच्या विकासाऐवजी स्वत:च्या विकासावरच भर दिल्याचा दिसतो. मनपावर 20 वर्षांपासून खासदार असलेल्या चंद्रकांत खैरे यांनी दिल्‍लीतील कामावर लक्ष ठेवण्याऐवजी वेळोवेळी मनपात अधिकार्‍यांच्या बैठका घेऊन आढावा घेतला जातो.  महिन्यांतून दोनदा बैठका घेऊन ही लोकप्रतिनिधींना जीवनाश्यक पाण्याची समस्या सोडवू शकले नाही. आज शहरातील काही भागात तीन दिवसाआड तर काही भागात सात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. समप्रमाणात पाणी वाटपाचे नियोजन सत्ताधार्‍यांना करता आले नाही. समांतर योजनेतून मलिदा खाऊन योजनेचा बट्याबोळ करण्यात सत्ताधार्‍यांचाच हात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सिडको, हडको, सातारा, देवळाई, जुने शहर, पडेगाव परिसर या भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे. लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. मतदार सत्ताधार्‍यांना पाण्याबाबत, कचर्‍याबाबत, रस्त्याबाबत प्रश्‍न विचारत आहेत. त्यामुळ अडचणीत सापडलेल्या सत्ताधारी मंडळी आता मनपा आयुक्‍तांना रार्गेट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. स्वत:च्या चुका प्रशासनाच्या माथी फोडण्याचा सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न निश्‍चितच समर्थनीय आहे. सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या प्रश्‍नाला उत्तरे द्यावी लागतील. नसता जनता मतदानातून परिवर्तन घडविल्याशिवाय राहणार नाही.