दरम्यान या प्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेने बुधवारी याप्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने एमपीएससीच्या (MPSC) तीन अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. तसेच काही क्लासचालक आणि परीक्षार्थींच्या नातेवाईकांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. या सगळ्यांच्या पोलीस चौकशीतून आता पेपरफुटीसंदर्भात महत्त्वाची माहिती आणि इतर धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यांना आज कोर्टात हजर केला असता त्यांना 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
या भरती प्रक्रियेत १५४ औषध निरीक्षक पदे होती. उपलब्ध वृत्तांनुसार परीक्षेला ४० हजारांहून अधिक उमेदवारांनी सहभाग घेतला होता. परीक्षेचा निकाल १२ जून रोजी जाहीर झाल्यानंतर ५०६ उमेदवार पात्र ठरले होते, तर त्यापैकी ४८८ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. मात्र, पेपरफुटीच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर अंतिम निवड प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले होते. एका तक्रारदाराने परीक्षेच्या दोन दिवस आधी प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचा दावा करत आयोगाकडे डिजिटल पुरावे सादर केले होते. त्यातील १०० पैकी ९० प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेतील प्रश्नांशी जुळल्याचा दावा करण्यात आला होता. या आरोपांनंतर प्रकरण अधिक गंभीर बनले आणि पोलिसांकडून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली.
आयोगाने आता गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली असून नव्याने चाळणी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची किंवा परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज नसणार आहे. फेरपरीक्षेची तारीख स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
सरकारी नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे तयारी करणार्या उमेदवारांसाठी एका परीक्षेचे रद्द होणे म्हणजे केवळ परीक्षा पुन्हा देणे एवढाच विषय नाही. अभ्यास, आर्थिक खर्च, वयोमर्यादा, मानसिक ताण आणि पुढील संधी यांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. विशेषतः परीक्षा देऊन पात्र ठरलेल्या ५०६ उमेदवारांपैकी ४८८ उमेदवार मुलाखतीपर्यंत पोहोचले असताना संपूर्ण प्रक्रिया रद्द झाल्याने प्रामाणिकपणे परीक्षा देणार्या उमेदवारांच्या मेहनतीवर पुन्हा पाणी फेरले गेले आहे.
कर्नाटक, झारखंडनंतर महाराष्ट्रही चर्चेत
स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीविरोधात देशातील विविध राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचा असंतोष वाढत असतानाच महाराष्ट्रातील एमपीएससीची ही घटना समोर आली आहे. झारखंडमध्ये गझडउ आणि गडडउच्या परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या आंदोलनाने तीव्र स्वरूप घेतल्यानंतर सरकारला विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी लागली. झारखंडमधील प्रकरणात कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली असून २४ ऑगस्ट रोजी केंद्र व राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न केवळ राज्यस्तरावर न राहता राष्ट्रीय पातळीवरही चर्चेत आला आहे.
