मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना मध्ये दिलासा मिळाला आहे. सुनेत्रा पवार यांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडून दिलासा मिळाला आहे. अजित पवार यांच्या विरोधातील आयकर कायद्याच्या कलम १५३ अंतर्गत सुरू केलेली कार्यवाही रद्द करण्यात आली आहे. अघोषित उत्पन्न म्हणून जोडलेली ३२.१४ कोटी रुपयांची रक्कमही रद्द केली आहे. अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले, त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांची भूमिका केवळ प्रक्रियेसाठी रेकॉर्डवर घेण्यात आले होते. अजित पवार आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये काही कथित व्यवहारांचे प्राप्तकर्ते होते,आयटीएटी खंडपीठाला पुरावा अपुरा आढळला आहे.
आयटीएटीने टाकलेल्या छाप्यात जितेन पुजारी यांच्याकडून ट्रायटन ग्रुपच्या डायर्या आणि वह्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. ज्यात डीडी नावाच्या व्यक्तीच्या नावे ३२ कोटींचे व्यवहार आयकर विभागाला आढळले, आणि त्या आधारे हे डीडीे अजित पवार असावेत ह्या तर्काच्या आधारे अजित पवार यांच्या उप्पन्नाचे मुल्यांकन करण्याची कारवाई आयटी विभागाने केली. मात्र सुनावणी दरम्यान आयटीएटीसमोर म्हणजे अजित पवार हे सिध्द करण्यास इनकम टॅक्स विभाग अपयशी ठरल्याचे सुनावणी दरम्यान दिसून आले आणि आयटीएटीने अजित पवार यांना क्लिनचीट दिली आहे.
आयटीएटीने असा निष्कर्ष काढला की, आयकर अधिकार्याने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून त्याचे समाधान झाले असले तरी, जप्त केलेला माल आणि अजित पवार यांच्यात एक स्पष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा दुवा प्रस्थापित करण्यात ते अयशस्वी ठरले. त्यानुसार, आयकर अधिकार्याची कारवाई रद्द करण्यात आली.
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार यांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाने अजित पवार यांच्या नावावर जोडलेले ३२.१४ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न आणि त्यावरील कायदेशीर कारवाई न्यायाधिकरणाने रद्द ठरवली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
जुलै २०२० मध्ये आयकर विभागाने ट्रायटन ग्रुपवर टाकलेल्या छाप्यात जितेन पुजारी नावाच्या व्यक्तीकडून काही हस्तलिखित डायर्या आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले होते. या डायर्यांमध्ये डीडी या नावापुढील ३२ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या नोंदी आढळल्या होत्या. आयकर अधिकार्यांच्या मते, हे डीडी म्हणजेच अजित पवार होते. या आधारे त्यांच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात ३२.१४ कोटींची भर टाकून त्यावर ७० टक्क्यांहून अधिक दराने कर आकारण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती.
न्यायाधिकरणाचा निकाल काय?
न्यायालयीन सदस्य अमित शुक्ला आणि लेखा सदस्य मकरंद वसंत महादेवकर यांच्या खंडपीठाने सुनेत्रा पवार यांची बाजू मान्य केली. त्यांचे महत्त्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ज्या डायर्या जप्त केल्या गेल्या, त्या अजित पवारांनी लिहिलेल्या नव्हत्या किंवा त्यांच्या ताब्यातही नव्हत्या. डायरीच्या लेखकानेही डीडीम्हणजे अजित पवार असा उल्लेख कुठेही केला नव्हता.
२. केवळ डीडी या अध्याक्षरावरून तो व्यक्ती अजित पवारच आहे, असा निष्कर्ष काढणे कायदेशीररीत्या चुकीचे आणि तर्कहीन आहे.
३. व्हॉट्सअॅप चॅट्स किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये डायरीतील व्यवहारांचा स्पष्ट संदर्भ आढळला नाही. ठोस पुराव्याशिवाय केवळ डिजिटल माहितीच्या आधारे कर आकारणी करता येत नाही.
