नवी दिल्ली : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी न्यायालयाने वीर सावरकर यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला फौजदारी मानहानीचा खटला रद्द केला. हा खटला उत्तर प्रदेशात दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्धची फौजदारी मानहानीची तक्रार आणि दंडाधिकार्‍यांचा समन्स आदेश रद्द केला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा अधिकृत मंजुरीची आवश्यकता असते आणि ती उपलब्ध नसते, तेव्हा तो खटला आपोआप संपुष्टात येतो.

यापूर्वी अंतरिम स्थगिती मिळाली होती

लखनऊमधील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधींना समन्स बजावले होते. राहुल यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते, परंतु ४ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने ते समन्स रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या बेजबाबदार विधानाबद्दल त्यांना कडक शब्दांत फटकारले, परंतु  न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सला स्थगिती देऊन त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. आता, उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिसादाच्या आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने ते समन्सच रद्द केले आहे.

हे प्रकरण नक्की काय आहे?

या वादाची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली. भारत जोडो यात्रेदरम्यान महाराष्ट्रात असताना राहुल गांधींनी वीर सावरकर यांच्याबाबत एक विधान केले होते. त्या विधानात त्यांनी सावरकरांचे वर्णन ब्रिटीशांचे सेवक असे केले आणि सावरकर ब्रिटीशांकडून पेन्शन घेत असत, असा दावा केला. याबाबत वकील नृपेंद्र पांडे यांनी स्थानिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. आयपीसीच्या कलम १५३ आणि ५०५ अन्वये प्रथमदर्शनी गुन्हा घडल्याचे आढळून आल्यानंतर, न्यायालयाने राहुल गांधींना समन्स बजावले होते.

राहुल यांना कडक शब्दांत फटकारले

२५ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सावरकरांबाबत केलेल्या विधानांवरून राहुल गांधी यांना फटकारले. राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या इतिहासाची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नोंदवले.राहुल यांच्या आजींनी सावरकरांची प्रशंसा करणारे पत्र लिहिले होते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. महात्मा गांधींनी ब्रिटीश व्हाईसरॉयला लिहिलेल्या एका पत्राचाज्यात त्यांनी स्वतःचे वर्णन आपला निष्ठावान सेवक असे केले होतेसंदर्भ देत न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, त्या आधारावर कुणी त्यांनाही ब्रिटीशांचा सेवक म्हणू शकेल का?