नाशिक  : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या संपूर्ण राज्यात सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र ही विशेष मोहीम अत्यंत आक्रमकपणे राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत नाशिक विभागात एफडीएच्या पथकाने मोठी धडक कारवाई केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत नाशिकमधील तब्बल २० नामांकित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समधील खाद्यपदार्थांची अचानक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्याने ७ हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत.

४ हॉटेल्स थेट बंद करण्याचे आदेश

या धडक कारवाई दरम्यान धक्कादायक बाब म्हणजे ४ हॉटेल चालकांकडे अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक असणारा परवानाच उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. एफडीए प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेत, जोपर्यंत कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत या चारही हॉटेल्सचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरात प्रचंड अस्वच्छता

एफडीएच्या अधिकार्‍यांनी केलेल्या तपासणीत हॉटेल्सच्या स्वयंपाकघरात प्रचंड अस्वच्छता आढळून आली. ग्राहकांना वाढले जाणारे अन्नपदार्थ उघड्यावर ठेवल्याचे निदर्शनास आले, ज्यामुळे अन्न दूषित होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला होता. याशिवाय, हॉटेलमधील कर्मचार्‍यांमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेचा कमालीचा अभाव दिसून आला. कोल्ड स्टोरेज आणि तापमानाचे नियम पूर्णपणे धाब्यावर बसवण्यात आले होते. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ही धडक कारवाई करण्यात आली. 

पुढील टप्प्यात आणखी कडक कारवाईचा इशारा

दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाकडून ही विशेष तपासणी मोहीम यापुढेही अशीच सुरू राहणार असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणार्‍यांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा अधिकार्‍यांनी दिला आहे. यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

तुकाराम मुंढेंच्या मोक्का आदेशाला हायकोर्टात आव्हान

दरम्यान, अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, साठवण आणि विक्री करणार्‍यांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १२ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा दावा करत तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह संबंधित अधिकार्‍यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.