नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत खतांच्या खरेदीसाठी ६२३७० रुपये निश्चित केले आहेत. मुद्रा योजनेतही काही बदल केले गेलेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट संपल्यानंतर निर्णयांची माहिती दिली. यामध्ये कृषी, कर्जापर्यंत पोहोच आणि सांस्कृती रुढ पद्धतीसंदर्भात बतल करण्यात आलेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवर रब्बी हंगाम २०२६-२७ (०१.१०.२०२९ ते ३१.०३.२०२७) साठी न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी दरांना मंजुरी दिली आहे. रब्बी २०२६-२७ साठी अंदाजे ६२,३७०.०२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्यकता असेल. हे प्रमाण रब्बी २०२५-२६ हंगामाच्या तुलनेत सुमारे २४,४१७.७३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. रब्बी २०२५-२६ साठीचे बजेट ३७,९५२.२९ कोटी रुपये इतके होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीसाठी ६२३७० कोटींच्या खर्चाला मजुरी दिली आहे.
सरकारच्या निर्णयाचा शेतकर्‍यांना फायदा काय?
शेतकर्‍यांना सवलतीच्या, परवडणार्‍या आणि रास्त दरांत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.खते व कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील बदल लक्षात घेऊन खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण.
अंमलबजावणीची रणनीती आणि उद्दिष्टे:
शेतकर्‍यांना परवडणार्‍या दरांत खतांचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी, डीएपी आणि एनपीकेएस यासह सर्व प्रकारच्या पी अँड के खतांवर रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या मंजूर दरांनुसार (०१.१०.२०२६ ते ३१.०३.२०२७ पर्यंत लागू) अनुदान दिले जाईल.
सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांच्या माध्यमातून डीएपीसह पी अँड के खतांचे २८ प्रकार सवलतीच्या दरात शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील हे अनुदान ०१.०४.२०१० पासून न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी () योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी केंद्रित धोरणाला अनुसरून, शेतकर्‍यांना परवडणार्‍या दरांत पी अँड के खते उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
युरिया, डीएपी, एमओपी आणि गंधक (सल्फर) यांसारख्या खतांच्या व कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील बदल विचारात घेऊन, सरकारने डीएपी आणि एनपीकेएससह फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवर ०१.१०.२०२६ ते ३१.०३.२०२७ या रब्बी २०२६-२७ हंगामासाठी एनबीएस () दरांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार हे अनुदान प्रदान केले जाईल, जेणेकरून शेतकर्‍यांना योग्य व परवडणार्‍या किमतीत खते मिळतील.
