मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा झटका बसला. १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे हे उपोषण करणार होते. पण आझाद मैदान पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. आमित सहानी या प्रकरणात जे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याचा दाखला देत पोलिसांनी ही परवानगी नाकारली आहे. ही बातमी धडकल्यावर जरांगे पाटील हे सुद्धा इरेला पेटल्याचे दिसून आले. त्यांनी मुंबईत जाणारच असा खणखणीत इशारा सरकारला दिला आहे.
मुंबई पोलिसांनी परवानगी का नाकारली याविषयीचे कारण दिले आहे. गंगाधर काळकुटेंच्या नावाने पत्र दिले आहे. जरांगेच्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे आझाद मैदान पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. मनोज जरंगे यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारताना आझाद मैदान पोलिसानी गेल्यावर्षी अटी शर्तींचा भंग केल्याचा दाखला देण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात आंदोलन करताना नियम व अटींचा भंग केल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.
आझाद मैदान पोलिसांच्या पत्रातील मुद्दा काय?
मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या संदर्भात आझाद मैदान, मुंबई येथे प्रस्तावित आंदोलन, उपोषण व धरणेफफ याबाबतचा आपण केलेला अर्ज १२ सप्टेंबर रोजी प्राप्त झाला. ज्याअर्थी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशान्वये व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-क वर्ष ११, अंक ३०, मंगळवार, ऑगस्ट २६ २०२५/भाद्रपद , शके १९४७, असाधारण क्रमांक.४५, प्रधिकृत प्रकाशन अन्वये जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका (अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण विभाग, मुंबई यांच्या अधिकार क्षेत्रात) नियम २०२५, ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आंदोलकांना सार्वजनिक सभा, संमेलने, मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, धरणे, मेळावे, मिरवणुका इत्यादीसाठी आझाद मैदान (भाग), निश्चित करण्यात आला आहे. ज्याअर्थी, जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका नियम, २०२५ च्या नियम क्र. ११ (ड) नुसार आंदोलनात सहभागी झालेली कोणतीही व्यक्ती, आत्मदहनाचा प्रयत्न करणार नाही किंवा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणार नाही किंवा उपोषण करणार नाही असे नमुद करण्यात आले आहे. परंतु आपण आज दि.१२/०९/२०२६ रोजी अंतरवाली सराटीमध्ये घेतलेल्या सभेमध्ये जाहिर केलेले आहे कि, खोपोली फायनल पकडुन चला, पाचव्या दिवशी आपण सकाळी १०:०० वा. आझाद मैदानला आमरण उपोषन सुरू करतोय. तसेच आपण केलेल्या अर्जामधील नमुना अ मधील परिच्छेद क. ६ मध्ये आंदोलन व आमरण उपोषण असे नमुद केले आहे.
मागील वर्षी आपण दि.२९/०८/२०२५ पासुन पुढे अनिश्चीत कालावधीसाठी आमरण उपोषन सुरू केले होते. यातुन माझी खात्री झालेली आहे कि, तुम्ही जाहीर सभा, आंदोलने व मिरवणुका नियम, २०२५ च्या नियम क्र. ११ (ड) या नियमाचा भंग करणार आहे. ज्याअर्थी, सदर नियमावलीच्या नियम क्र. ४(६) (च) मध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, कोणत्याही आंदोलनास, एकाच वेळी फक्त एकच दिवसासाठी परवानगी देण्यात येईल. शनिवार, रविवार व इतर शासकीय किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कोणतीही परवानगी देण्यात येणार नाही. तसेच नियम क्र. १०मध्ये आंदोलनाची वेळ सकाळी ९:०० वा. ते सायंकाळी ६.०० वा. अशी निश्चीत करण्यात आलेली आहे. नियम क्र. ११ (झ) संध्याकाळी ६.०० वा. विनिर्देशित क्षेत्र रिकामा करण्याबाबत नमुद आहे, अशी कारणं या पत्रात देत आंदोलन आणि उपोषणाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
जरांगे काय म्हणाले ?
मुंबईत आझाद मैदान पोलिसांनी आंदोलनासाठी परवानगी नाकारल्याने मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा झटका बसल्याचे बोलले जात आहे. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी गंगाधर काळकुटे यांच्या नावाने पत्र पोलीस स्टेशनला देण्यात आलं होतं. परंतु नियम मोडलाच नाही, मग आधीच कशी परवानगी नाकारली, गेल्यावर्षी परवानगी दिली, यंदा कशी नाकारली, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला. तर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारताना आझाद मैदान पोलिसांनी गेल्या वर्षी अटी शर्तीचा भंग केल्याचा दाखला दिल्याची माहिती मिळत आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, ङ्गआम्ही मुंबईत शांततेत जाणार. तुम्ही मनमानी करणार, आम्ही थांबणार नाही. त्यांना न्यायदेवतेचं देणेघेणं नाही. कसले दाखले देणार, आम्ही थांबणार नाही. मागच्या वर्षी परवानगी मिळाली होती. या वर्षी कशी नाकारण्यात आली. सरकारच्या मनात मराठा समाजाविषयी द्व्ोष आहे का? मराठ्यावर अन्याय करणे, न्यायालयावर अन्याय करणे, संविधानावर अन्याय करणे यास सरकार म्हणतात का? गेल्या वर्षी हेच सरकार होतं, हेच गृहमंत्री होते. यंदा सहानी खटला कसा आला, गेल्या वर्षी का आला नाही. यांना कायद्याचं देणेघेणं नाही. सरकारकडून अपमान आहे. सरळ सरळ न्यायदेवतेचा अपमान आहे.
आम्ही न्यायदेवतेच्या बाजूने आहे. न्यायदेवतेने म्हटलं की, अटी शर्ती घातल्यानंतर आंदोलन रोखू शकत नाही. सरकार न्यायदेवतेचं ऐकत नाही. परवानगी देणारे ते आहेत. आम्ही कायद्याला मानतो. त्यासाठी अर्ज केला. पुर्नविचार करून परवानगी त्यांना द्यावी लागणार आहे. नियम भंग करण्याआधीच असं बोलू लागले आहेत. सरकारकडून शासकीय सुट्टी असलेल्या शनिवारी आणि रविवारी देखील चौकशी होते. काय अस्थिरता आहे. स्थिर सरकार ठेवायचं का नाही. कोणतं हिंदूत्व? या प्रकरणात आमचे वकील बांधव बघतील. आम्ही मुंबईला जाणार. आमचे वकील बांधवाची टीम बघेल. कुठे आता प्रश्न मांडायचा, हे वकील टीम बघेल. आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार, ते करणारच. कोणालाही रोखता येणार नाही. गोळ्या घालण्याचं षडयंत्र आहे का? राज्य अस्थिर केलं जात आहे, त्याला मुख्यमंत्री जबाबदार राहतीलफ, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
