नवी दिल्ली : पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरू शकतात. त्या एक प्रशिक्षित वकील असून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण () प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाने 24 जून 2025 आणि 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केलेले  संबंधित सर्व आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 2026 ची विधानसभा निवडणूक सुधारित यादीऐवजी सध्याच्या 2025 च्या मतदार यादीनुसारच घ्यावी, असा त्यांचा आग्रह आहे.

निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर कायदेशीर लढा अत्यंत महत्त्वाचा

पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हा कायदेशीर लढा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. बिहारमध्येही अशाच प्रकारे राबवण्यात आलेल्या  प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खऱ्या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले जाण्याचा धोका बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः 2002 चे आधारभूत वर्षआणि नावातील किरकोळ चुकांमुळे होणारी पडताळणी प्रक्रिया जाचक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्पेलिंगमधील बदल किंवा नावातील किरकोळ तफावत यांसारख्या तार्किक विसंगती असलेल्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेण्याऐवजी, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःहूनदुरुस्ती करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी कोणत्या मागण्या केल्या?

आधार कार्डला अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय ओळखीचा वैध पुरावा म्हणून मान्यता द्यावी.

फॉर्म 7 द्वारे हरकती घेणाऱ्या तक्रारदारांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहणे अनिवार्य करावे.

 पडताळणी प्रक्रियेतून मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्सना हटवावे.

सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे

पश्‍चिम बंगालमध्ये सुमारे 1.25 कोटी मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे सामान्य लोकांवर मोठा ताण येत आहे. मतदारांची नावे वगळताना न्याय्य प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेचा अभाव नसावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे जानेवारी 2026 मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी काही निर्देश दिले होते. यामध्ये सुनावणीची ठिकाणे पंचायत किंवा ब्लॉक कार्यालयांपर्यंत वाढवणे आणि मतदारांना प्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षाच्या एजंटची मदत घेण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश आहे.